केंद्र सरकारने स्पेक्ट्रम लिलावास दिली मंजुरी

ravi-shankar
नवी दिल्ली : एका महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला परवानगी दिली असून सरकारच्या तिजोरीत या लिलावामुळे ५ लाख ६६ हजार कोटींची भर पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि दळणवळण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. भारताच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील स्पेक्ट्रमचा हा सर्वात मोठा लिलाव असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. प्रिमियम म्हणून ओळखल्या जाणा-या ७०० एमएचझेड बँड स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला प्रथमच मंजुरी देण्यात आली.

यामुळे मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देण्याचा खर्च ७० टक्क्यांने कमी होणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. या लिलावाचे दर आणि अन्य तपशील ठरवण्याचा अधिकार ट्रायला देण्यात आला आहे. ट्रायच्या अहवालानंतर लवकरच या स्पेक्ट्रमचा लिलाव अतिशय पारदर्शी पद्धतीने होईल, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. स्पेक्ट्रम लिलावाची कागदोपत्री प्रक्रिया १ जुलैपासून सुरू होईल. ६ जुलैला लिलावपूर्व बैठक होईल. लिलावाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सप्टेंबरपासून सुरू होण्याचा अंदाज आहे. या लिलावातून दूरसंचार खात्याला ५ लाख ६६ हजार कोटींचा महसूल प्राप्त होण्याचा अंदाज आहे. हा महसूल खात्याच्या २०१४-१५च्या २ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा दुपटीने जास्त राहणार आहे. २३०० मेगाहर्टस्च्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून ६४ हजार कोटी मिळण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय दळणवळण क्षेत्रातील विविध शुल्क आणि सेवांच्या माध्यमातून ९८,९९५ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

वस्त्रोद्योगासाठी ६ हजार कोटी वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी ६ हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजलाही बुधवारच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे रोजगाराच्या १ कोटी संधी उपलब्ध होतील. त्यातील ७० टक्के महिलांना मिळतील, असे जेटली म्हणाले. येत्या तीन वर्षात वस्त्रोद्योग क्षेत्रात १ कोटी रोजगार निर्माण होणार असून, यासाठी सरकारने ६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे, असे वस्त्रोद्योग खात्याच्या सचिव रश्मी वर्मा यांनी सांगितले.

Leave a Comment