मुंबई: भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने २० एप्रिल रोजी रॅम्बो सर्कसचे प्रमाणपत्र प्राण्यांची छळवणूक होत असल्याच्या तक्रारींत तथ्य आढळल्यानंतर रद्द केले होते. पण रॅम्बो सर्कसला मंडळाने नोटीस बजावल्याविनाच कारवाई केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंडळाचा हा आदेश रद्द केला आहे. तसेच रॅम्बो सर्कसला नोटीस बजावून सुनावणी दिल्यानंतरच नव्याने निर्णय देण्याचे निर्देशही दिल्यामुळे रॅम्बो सर्कस पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रॅम्बो सर्कसला उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांचे भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने ताब्यात घेतलेले २२ प्राणी मात्र तूर्तास पोलिसांकडेच राहणार आहेत. रॅम्बो सर्कसने हे प्राणी परत मिळवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड प्रथम न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडेही अर्ज केला आहे. या अर्जाबाबत १७ जूनला आदेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राण्यांना मुक्त करून ते पुन्हा रॅम्बो सर्कसच्या ताब्यात द्यायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय न्यायमूर्ती केमकर यांच्या खंडपीठाने दंडाधिकाऱ्यांवरच सोपवला आहे.
प्राणी कल्याण मंडळाने ताब्यात घेतलेल्या २२ प्राण्यांमध्ये चार हत्ती, तीन घोडे व घोड्याचे शिंगरू आणि १४ कुत्रे यांचा समावेश आहे. त्यातील हत्ती व घोड्यांना बावधन येथील आश्रयगृहात तर कुत्र्यांना सांगलीमधील आश्रयगृहात ठेवले असल्याचे मोलिना यांनी सांगितले. प्राणीमित्र संघटनांनी केलेल्या तक्रारींनंतर मंडळाने तपासणी केली. त्यानंतर प्राण्यांच्या छळवणुकीच्या आरोपांत तथ्य आढळल्याने मंडळाने रॅम्बो सर्कसचे सर्कस चालवण्याचे प्रमाणपत्र रद्द केले होते.