नवी दिल्ली : राज्यसभेत मागील अनेक दिवसांपासून लटकलेल्या ‘जीएसटी’ विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्व राज्यांनी जीएसटी विधेयकाला पाठिंबा दिला असून, काही आरक्षणाच्या मुद्यावर तामिळनाडूने सूचना करून त्यावर विचार झाल्यानंतर ‘जीएसटी’ विधेयकाला सहमती दर्शविणार असल्याचे म्हटले आहे. जीएसटी विधेयकात सुधारणा केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी ही घोषणा केली आहे. जीएसटी म्हणजेच गुड्स आणि सर्व्हिसेस या विधेयकाला कोणतीही मुदत नसतानाही सुधारणा करून आम्ही ते सादर केले असल्याची माहिती यावेळी अरुण जेटलींनी दिली आहे.
‘जीएसटी’ चा मसुदा अर्थ मंत्रालयाने जारी केला आहे. या मसुद्याला सर्व राज्यांनी तत्त्वत: सहमती दर्शविली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. ‘जीएसटी’ विधेयकावर सर्व सहमती होण्यासाठी कोलकाता येथे देशभरातील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत ‘जीएसटी’ चा मसुदा आणि प्रक्रियेसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी जेटलींनी संकेत दिले की, तीन वर्षांत १ टक्का अतिरिक्त टॅक्सच्या मागणीवर लवचिक धोरण राबविणार. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘जीएसटी’ विधेयक पारित करण्यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. दरम्यान पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री आणि जीएसटी एम्पावर्ड कमिटीचे अध्यक्ष अमित मित्रा यांनी म्हटले आहे की, जीएसटी विधेयका संदर्भात जुलैच्या दुस-या आठवड्यात पुन्हा बैठक होईल.
१ एप्रिल २०१६ ला हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी काँग्रेसच्या विरोधामुळे ते मंजूर झाले नव्हते. अरुण जेटलींनी या विधेयकाच्या संमतीसाठी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेशसह २२ राज्यांसोबत बैठक घेतली होती. लोकसभेत मंजूर झालेले विधेयक लवकरच राज्यसभेत मंजूर होईल, अशी आशा अरुण जेटलींनी व्यक्त केली आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दिल्लीत भेट होणार असून, लवकरच जीएसटी विधेयकाला मंजुरी मिळेल. यावेळी पंतप्रधान मोदी आणि जयललितांमध्ये कावेरीच्या पाणी समितीच्या मुद्यावरही चर्चा होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.