नवी दिल्ली : देशातील सुमारे ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार असून, त्यांच्या पगारात येत्या १ ऑगस्टपासून वाढ होणार आहे. तसेच, मागील सहा महिन्यांचा फरकही मिळणार आहे.
याबाबत सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाच्या तिजोरीवर सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढीव पगारामुळे सुमारे १.०२ लाख कोटीं रूपयांचा बोजा पडणार आहे. यातील सुमारे २८,४५० रूपये एकट्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर खर्च होणार आहेत. असे असले तरी सातव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तीनेतनधारकांना ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत.
दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगावर विचार करण्यासाठी तसेच वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करण्यासाठी केंद्राने सचिवांची खास समिती नेमली आहे. ही समिती वेतन आयोगाने दिलेल्या शिफारशी स्विकारायच्या की नाही हे ठरवणार आहे. देशाची सध्याची स्थिती पाहता सध्या केवळ मूळ वेतनातील वाढ देणे आणि नंतर भत्त्यांमधील वाढ देणे अशा पर्यायांचा ही समिती विचार करू शकते, अशी सुत्रांची माहिती आहे.
दरम्यान, २०१५-१६ या आर्थीक वर्षांत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर सुमारे ६०,७३१ कोटी रूपये तर, भत्यांवर ८४,४३७ कोटी रूपये खर्चे करणे अपेक्षीत होते. मात्र, वेतन आयोगाने सुचवलेल्या पर्यायांचा इतक्या जलद गतीने स्विकार करणे हे सरकारला सध्यास्थितीत परवडणारे नाही. त्यामुळे त्यामुळे आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असली तरी १ ऑगस्टपासून त्या लागू होतीलच अशी खात्रीशीर शक्यता सुत्रांनी वर्तवली आहे.