नवी दिल्ली : २०२० पर्यत सरकारकडून भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदासह ११ सरकारी बँकांना बॅलन्सशीट सुधारण्यासाठी १.२ लाख कोटी रुपये भांडवलाची आवश्यकता असल्याची शक्यता जागतिक संस्था मूडीज इन्व्हेस्टर सर्विसने व्यक्त केली आहे. सरकारच्या आकलनापेक्षा ही रक्कम दुप्पट आहे.
सरकारने घोषणा केली होती की, २२ सरकारी बँकांना मार्च २०१९ पर्यंत ७० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यापैकी २५ हजार कोटी रुपये बँकांना देण्यात आले आहेत. उर्वरित ४५ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले होते की, गरज भासल्यास बँकांना आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. मूडीजने म्हटले आहे की, मार्च २०१६ ला संपणा-या आर्थिक वर्षाच्या परिणामाच्या विश्लेषणावरून लक्षात येते की, बँकांची एसेट क्वालिटी येणा-या वर्षापर्यंत दबावात राहील. अधिक तरतूदींमुळे त्यांच्या नफ्यात घट होईल. अशा रितीने अंतर्गत स्रोतातून ते किमान भांडवल मिळवू शकतील. ११ सरकारी बँकांना १.२ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल.रिझव्र्ह बँकेने २०१५-१६ च्या दुस-या सहामाहीत बॅकांना बॅलन्सशीट क्लीयर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांना सर्व एनपीए आणि रिस्ट्रक्चरिंग कर्जाची तरतूद करावी लागत होती. या मध्ये कर्जाच्या एका हिश्या बरोबर रक्कम सुरक्षित ठेवावी लागते. मूडीजने ज्या ११ बँकांचे विश्लेषण केले आहे. त्यापैकी आठ बँकांना मागील वर्षी नुकसान झाले. बाकी तीन बँकांच्याही नफ्यात घट झाली.
मूडीजचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने अधिक रक्कम दिली नाही तर या बँकांची आर्थिक स्थिती बिकट होईल. २०१५-१६ मध्ये सरकारने या बँकांना १९.२०० कोटी रुपये दिले. मात्र त्यांना २०.२०० कोटींचा तोटा झाला. त्यामुळे सरकारी मदतीचा काहीच फायदा झाला नाही. या ११ बँकांनी २०१४-१५ मध्ये २९.१०० कोटी रुपयांचे नफा कर्ज दिले होते. अधिकतर बँकांचे शेअर्सचे भाव नीच्चांकी चालत आहेत. त्यामुळे पब्लिक ऑफरमधून पैसे जमा करणे कठीण झाले आहे.