मुंबई: सायबर गुन्हे हे रक्तविरहीत युद्ध असून त्याला आळा घालण्यासाठी संघटीत प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत केंद्रीय संदेशवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले. सायबर गुन्ह्यांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
‘माहिती तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संघटनांसमोरील सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान’ या विषयावर मुंबई येथे जागतिक विमा संघटनेच्या सहकार्याने भारतीय मर्चंट चेंबर, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते.
सायबर सुरक्षेवर भर देताना ते म्हणाले की; सायबर तंत्रज्ञान हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. मात्र वाढत्या सायबर हल्ल्यांमुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची सुरक्षितता धोक्यात आली असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘परिवर्तीत भारत’ आणि ‘डिजिटल भारत’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या सर्व सोयी ग्रामीण स्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारने ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, व्हर्च्यूअल मोबाईल नेटवर्क आणि ग्रामीण बीपीओ या पाच कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली आहे; असे सांगून प्रसाद यावेळी म्हणाले की; वर्ष २०११ ते जून २०१४ पर्यंत ३५८ किलोमीटरची ऑप्टीकल फायबर ५० हजार ७३२ खेड्यांमधे टाकण्यात आली; तर मे २०१६ पर्यंत १ लाख १५ हजार ७८३ इंटरनेट जोडण्यांची सुविधा या खेड्यांना देण्यात आली आहे. कॉमन सर्व्हिस सेंटरबद्दल बोलताना मंत्री म्हणाले की, वर्ष २०१४ मध्ये ८३ हजार, २०१५ मध्ये १ लाख ४७ हजार, तर मे २०१६ पर्यंत अडीच लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटरची स्थापना करण्यात आली.
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज् हे सर्व कार्यक्रम परिवर्तीत भारताचे उत्तम उदाहरण असून ते माहिती तंत्रज्ञान आणि सायबर सर्व्हिस असल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकणार नाही; असेही रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.