मुंबई: तेल संशोधन क्षेत्रात पारदर्शकता, उदारतेचे धोरण आणि व्यापार सुलभ व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.
पहिल्या “संशोधित स्मॉल फिल्ड बीड राउंड २०१६” च्या उद्‌घाटन समारंभात ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की पूर्वीच्या ‘एनईएलपी’पेक्षा आताचे हायड्रोकार्बन आणि परवाना धोरण (एचईएलपी) अधिक दर्जेदार असून एनईएलपी ते एचईएलपीच्या प्रवासामागे प्रशासकीय आणि चालू पध्दतीत कमालीचा बदल घडविणे आणि ती जो सुलभ आणि पारदर्शक असावी; अशी भूमिका होती.
‘स्मॉल फिल्ड बीड राउंड २०१६’ मध्ये तेल उत्पादनाची ६७ विविध छोटी क्षेत्र आणि नऊ काळानुरुप उभारलेले (सेडीमेन्ट्री) बेसिन्स हे लिलावाद्वारे देण्यात येणार आहेत. हे ब्लॉक्स ‘ओएनजीसी’ आणि ‘ऑइल इंडिया’ या दोन कंपन्यांचे स्वत:चे संशोधन असले तरी विविध कारणांमुळे त्यांचा विकास होऊ शकला नाही. या ६७ ब्लॉक्स पैकी ४६ करार क्षेत्रांवर ६२५ दशलक्ष बॅरल तेल आणि सम नैसर्गिक वायूसह सुमारे दीड हजार चौरस किलोमीटर जमीन, उथळ-खोल पाणी क्षेत्रावर विस्तारलेली होती.
पेट्रोलियम मंत्री पुढे म्हणाले की, देशातील तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी बीड राउंडचे आयोजन करण्यात आले असून पंतप्रधान मोदी यांच्या वर्ष २०२०-२२ पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रात भारताचे इतर देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दीष्ट सुध्दा साधले जाणार आहे. मूलभूत बदलांशिवाय स्थानिक ‘ई ॲण्ड पी’ उद्योग; तसेच स्वदेशी तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन वाढणार नाही. हायड्रोकार्बन क्षेत्रामध्ये त्वरीत विकासात्मक कृती मोठ्या प्रमाणावर अवलंबिता यावी यासाठी ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
भारताची आयातीद्वारे ७० टक्के ऑईल आणि नैसर्गिक वायूची गरज पूर्ण झाली आहे. एकूण २२६ दशलक्ष टनांच्या मागणीपैकी केवळ ७० दशलक्ष टन तेल उत्पादन भारतात घेण्यात येते. यावरुन असे लक्षात येईल की, तेलाचे देशीय उत्पादन फक्त ७० दशलक्ष मेट्रीक टन आहे.