नवी दिल्ली : जागतिक अर्थकारणातील चढ-उतार अथवा केंद्रीय स्तरावरील प्रयत्न यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे फलित म्हणून भारतीयांच्या काळ्या पैशांच्या एकूण टक्केवारीत घट होत असूनही ते प्रमाण थायलंड,अर्जेंटिना यांसारख्या देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा जास्तीच असल्याचे एका अभ्यासात सिद्ध झाले आहे.
भारतीयांच्या काळ्या पैशांच्या एकूण टक्केवारीत घट !
ही बाब अ‍ॅम्बीट कॅपिटल रीसर्च या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाली आहे. साधारणत: औपचारिक बँकींग चौकटीबाहेरील रोख व्यवहारांसाठी काळा पैसा ही संज्ञा वापरली जाते. यात स्थावर मालमत्ता आणि सोने या माध्यमांतून प्रचंड किंमतीच्या मालमत्तांच्या रोख व्यवहारांचा समावेश होत असतो. २०१६ या आर्थिक वर्षात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सुमारे २.३ ट्रीलियन डॉलर्स असून काळ्या अर्थकारणाचे प्रमाण त्याच्या २० टक्क्यांहून अधिक किंवा ३० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार आहे. अर्थात हे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत थोडेसे स्थिरावले असले तरी अर्जेंटिना,थायलंड यांसारख्या लहान पण प्रगतीच्या मार्गावरील राष्ट्रांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नांपेक्षा अधिकच आहे. भारतातील काळ्या पैशांचे अर्थकारण हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय असून १९७० ते १९८० या दशकांत या अर्थकारणाने चांगलीच उंची गाठलेली आहे. तेंव्हापासून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० टक्के प्रमाण राखण्यात या अर्थकारणाला यश आलेले आहे.