नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगावर केंद्रीय कर्मचा-यांची नजर असून, याबाबत सरकार कधी निर्णय घेणार, याबाबतची उत्सुकता ताणली गेली गेली असून केंद्राने यासंबंधी जूनअखेरपर्यंत फैसला घेण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुढील महिन्यात बैठक होईल. त्या बैठकीत त्यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात आले.
प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी ठेवल्या जातील. त्यानंतर लगेचच अधिसूचना जारी केली जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय सरकारी कर्मचा-यांना किमान वेतन १८ हजार रुपयांची शिफारस ए. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने केली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी त्यांच्या शिफारशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे सोपविल्या आहेत. सातवा वेतन आयोग काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने २०१४ मध्ये नेमले होते. त्यानंतर या आयोगाला १८ महिन्यांत आपला अहवाल सोपवायचा होता.
मात्र, वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने या आयोगाने चार महिन्यांची मुदत मागितली होती. त्यानुसार मुदतीत वाढही केली होती. ३१ डिसेंबरपर्यंत यासंबंधी निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात आले होते. आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारला १ जानेवारी २०१६ पासून हा आयोग लागू करावा लागणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचा-यांची चांदी असणार आहे. कारण या आयोगाने किमान वेतन १८ हजार तर कमाल वेतन २.५ लाख करण्याची शिफारस केली आहे. याचा फायदा केंद्रीय कर्मचा-यांना मिळू शकतो. केंद्रीय कर्मचा-यांना हा आयोग लागू झाल्यास त्यानंतर राज्याचे कर्मचारी यासाठी पाठपुरावा करू शकतात. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचा-यांनंतर राज्य कर्मचा-यांनाही याचा फायदा मिळू शकतो. सध्या केंद्रात ४७ लाख नियमित कर्मचारी आहेत, तर ५२ लाख निवृत्ती वेतनधारक आहेत. त्यांना या सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा होणार आहे.
प्रमुख शिफारशी ; केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात २३.५ टक्के वाढ >> निवृत्तीवेतनात २४ टक्के वाढीची शिफारस >> किमान वेतन ७ हजारांवरून १८ हजारांवर >> वेतनात वार्षिक ३ टक्के वाढ >> बेसिकमध्ये १६ टक्के आणि ६७ टक्के अलाऊन्स वाढविण्याची शिफारस >> केंद्राच्या सर्व कर्मचा-यांना वन रँक, वन पेन्शन. १० वर्षापूर्वी निवृत्त झालेले कर्मचारीही या कक्षेत येणार >> डीए ५० टक्के, ग्रॅच्युटी मर्यादा २५ टक्क्यांनी वाढणार >> वेतन निश्चितीसाठीचे पे बँड आणि ग्रेड पे सिस्टम बंद होणार >> ५६ प्रकारचे अलाऊन्स संपुष्टात येणार, सर्वांना सारखेच पेन्शन >> निमलष्करी दलालातील जवानाला शहिदाचा दर्जा