नवी दिल्ली : सध्या राज्यांना द्यावयाच्या ८१ हजार कोटी रुपयांच्या देण्याचे ओझे केंद्र सरकारच्या डोक्यावर असून मागच्या दहा वर्षांत करसंकलनातील या वाट्यापैकी एक नवा छदामही राज्यांना दिलेला नाही, अशी माहिती कॅगच्या अहवालातून समोर आली आहे.
मागील दहा वर्षांपासूनच्या करसंकलनातील हिस्सा म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांना सुमारे ८१ हजार कोटी रुपये द्यावयाचे आहेत. भारताचे महालेखापरीक्षक आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयादरम्यान झालेल्या संवादातून उघड झालेल्या सखोल माहितीनंतर ही बाब उघड झाली आहे. केंद्र सरकारने १९९६-१९९७ या आर्थिक वर्षांपासून ते २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांपर्यंत अशी सलग दहा वर्षांदरम्यानचा करसंकलनातील देशभरातल्या राज्यांचा ८१,६४७ कोटी रुपयांचा वाटा दिलेला नाही.२००६-२००७ या एकाच आर्थिक वर्षातील राज्यांचा वाटा सुमारे १०,०२२.८९ कोटी रुपये होता. मात्र तत्कालिन केंद्र सरकारने राज्यांना ही रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शवली होती. २०१४-२०१५ या एका आर्थिक वर्षातील करसंकलनातील राज्यांचा वाटा १७,३३२.१४ कोटी रुपयांवर गेला आहे. केंद्रातील सत्ता बदलल्यावर तरी आपापला वाटा मिळेल, अशी अपेक्षा असलेल्या राज्यांची पुन्हा निराशा झाली. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २७९(१) अनुसार केंद्र सरकार आणि राज्यांतील वित्तीय वितरण तसेच आर्थिक व्यवहारांची तपासणी व मान्यता देण्याचा अधिकार भारताच्या महालेखापरीक्षकांना असतो. राज्यघटनेच्या या तरतूदीत १९९६ साली करण्यात आलेल्या ८० व्या दुरुस्तीनुसार केंद्र आणि राज्यांतील करविषयक हिश्श्यांचे आजवरचे चित्र बदलले.या दुरुस्तीनंतर कृषि उत्पादनाखेरीजचे सर्व उत्पादनावरील आयकर आणि केंद्रीय अबकारी करातील हिस्साच आता राज्यांना देणे केंद्रावर बंधनकारक राहिलेले आहे. या नव्या सुधारणेतील शंकामुळे आजवर केंद्र-राज्य आर्थिक व्यवहाराची तपासणी व संमतीचे कामकाज दुर्लक्षित राहीले. याचाही अप्रत्यक्ष लाभ केंद्र सरकारला झाला. २००९ सालापर्यंत ही माहिती सादर करण्याचे आदेश महालेखापरीक्षण कार्यलयाकडून केंद्राला देण्यात आलेले नाहीत.
महालेखापरीक्षकांनी १९९६-१९९७ सालापासून अबकारी आणि जकात करांबाबत तपासणी केलेली नाही.१९९९-२००० सालापासून अप्रत्यक्ष करांची तपासणी केलेली नाही. तसेच २००५-२००६ सालापासून प्रत्यक्ष करांची तपासणी केलेली नाही. भारताचे उपमहालेखापरीक्षक बलविंदर सिंग यांनी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या सचिवांना राज्यांना आपापला वाटा सुपूर्त करण्याचे आदेश देणारे पत्र १९ फेब्रुवारी रोजी पाठवले आहे.प्रत्येक वर्षाला संबंधित राज्याला आपापला वाटा देण्यात आला असता तर ही रक्कम देणे केंद्र सरकारला खरेतर सहजसाध्य झाली असती.करसंकलनातील राज्यांचा वाटा त्या-त्यावेळी संबंधितांना देण्यात केंद्र सरकारला आलेल्या सततच्या अपयशामुळे आता ही रक्कम ‘वाढता-वाढता वाढे’ या उक्तीप्रमाणे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढली असून आर्थिकदृष्टया फारसे आशादायक चित्र नसताना आता केंद्र सरकार त्वरीत ही रक्कम राज्यांना अदा करेल, अशी शक्यता दुर्मिळच म्हणावे लागेल.