सध्या आपल्या देशात पाण्याची बचत हा विषय फार जिव्हाळ्याचा झालेला आहे. कारण पाणी कमी झाले आहे आणि त्याचा वापर वाढला आहे. अशाच गतीने पाणी कमी होत गेले आणि वापर वाढत गेला तर पाण्यातून निर्माण होणारे प्रश्‍न मोठेच गंभीर होतील असे लक्षात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता पाण्याच्या बचतीचा मोठा उपाय जाहीर केला आहे. त्यानुसार धरणांचे पाणी शेताला देताना ते कालव्यातून देण्याऐवजी जलवाहिन्यातून देण्यात येणार आहे. या उपायांचे कितीतरी दूरगामी परिणाम आपल्या उद्योगांवर, शहरातल्या जनतेवर, शेतीवर, पर्यावरणावर आणि पर्यायाने अर्थकारणावर होणार आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेचे गणित नीट पाहिले असता असे लक्षात येते की शेतीला वापरल्या जाणार्‍या पाण्यात २० टक्के बचत केली गेली तर शहरांना आणि उद्योगांना १०० टक्के पाणी अधिक मिळू शकते.
सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी ८९ टक्के पाणी शेतीला वापरले जाते आणि उर्वरित ११ टक्क्यांमध्ये उद्योग आणि पिण्याचे पाणी यांचा कारभार चालतो. तेव्हा पाण्याची बचत करायची असेल तर आधी प्राधान्याने ती शेतीत केली पाहिजे. शेतीमध्ये पाण्याचा वापर दहा टक्क्यांनी कमी केला तरी उद्योग आणि शहरे यांना विपुल पाणी मिळू शकते. गतवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यातल्या कृषीमंत्र्यांची परिषद बोलावली आणि शेती व्यवसायाचा समग्र विचार या परिषदेत मांडला. २०१७ सालपर्यंत शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्यातील २० टक्के पाण्याची बचत करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले.
काही दिवसांपूर्वी काही जलतज्ञांनी शेतीला जलवाहिनीतून पाणी देण्याचा उपाय सुचवलाही होता. कारण विविध जलाशयातील साधारणपणे ३० टक्के पाण्याचा व्यय बाष्पीभवनाद्वारे होत असतो. तेव्हा बाष्पीभवन टाळले की ३० टक्के ज्यादा पाणी उपलब्ध केल्यासारखेच होते. अशा प्रकारच्या या जलवाहिन्या जमिनीच्या आत तीन फूट खोलीवर अंथरल्या जाणार असल्यामुळे जमीन संपादनाचा मुद्दाच येणार नाही. अन्यथा कालव्यांसाठी कितीतरी मोठी जमीन संपादित करावी लागते. तिचा मोबदला करोडो रुपयांत द्यावा लागतो. ही जमीन संपादित करताना कायद्याच्या अडचणी येऊन कालव्यांना विलंब होतो. पण या सगळ्या गोष्टी आता टळणार आहेत.