नवी दिल्ली : काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी चार माहिन्यांची मुदत केंद्र सरकारने दिली आहे. १ जूनपासून याची सुरुवात होणार आहे. आपला काळा पैसा १ जून ते ३० सप्टेंबरदरम्यान जाहीर करता येणार असून त्यावर त्यांना ४५ टक्के कर आणि दंड भरावा लागणार आहे. मात्र काळा पैसा जाहीर करणा-यांची कोणतीही चौकशी आयकर विभागाकडून करण्यात येणार नाही. बेहिशेबी उत्पन्न घोषणा योजना २०१६ ही ३० सप्टेंबरपर्यंत असणार आहे. या योजनेनुसार कर, अधिभार आणि दंड ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरता येणार आहे,असे अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. आयकर कायदा किंवा मालमत्ता कर कायद्याने काळा पैसा जाहीर करणा-यांना संरक्षण दिले जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचा उद्देश अंतर्गत अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा बाहेर काढणे आहे. या योजनेद्वारे एकूण कर ४५ टक्के देय असेल. जाहीर करण्यात आलेल्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने आयकर भरावा लागणार आहे.
सरकारने गेल्या दोन वर्षांत ५० हजार कोटी रुपये काळा पैसा जप्त केलेला आहे. तसेच अप्रत्यक्ष कर क्षेत्रात २१ हजार कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्नाचाही शोध लावण्यात आला आहे. सरकारने केलेल्या कारवाई दरम्यान दोन वर्षांत ३,९६३ कोटी रुपयांचे तस्करी साहित्य देखील जप्त केलेले आहे. काळ्या पैशांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि कारवाईसाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम.बी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी गठित केलेली आहे.
या एसआयटीने केलेल्या अनेक शिफारशींवर सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. दरम्यान काळा पैसा जाहीर करण्याबाबत सरकारने बेहिशेबी उत्पन्न घोषणा योजना जाहीर केली असून या योजनेंतर्गत काळा पैसाधारकांना सरकारने काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली आहे. मनी लॉन्ड्रींग अर्थात काळा पैसा प्रकरणांच्या तपासात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दलही सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात तपास कार्यात गती आणण्यासाठी सरकारने अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडीला निर्देश दिलेले आहेत.