दिल्ली- केंद्र सरकार सरकारी कर्मचार्यांचे किमान वेतन २४ हजार असावे या भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीचा गंभीरपणे विचार करत असल्याचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद यांनी सांगितले. या संदर्भात सरकारने भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर या प्रस्तावावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. भारतीय मजदूर संघ या देशातील सर्वात मोठी कामगार संघटना असून या संघटनेचे १ कोटी सदस्य आहेत.
अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना सादर करण्यात आलेल्या सातवा वेतन आयोग शिफारशींनुसार सरकारी कर्मचार्यांच्या मूळ वेतनात २३.५५ टक्के वाढ सुचविली गेली होती. जेटली यांनी कर्मचार्यांच्या मूळ वेतनात १६ टक्के वाढ, भत्त्यात ६३ टक्के वाढ व पेन्शन ध्ये २४ टक्के वाढ मान्य केली होती. शिवाय दरवर्षी वेतनात ३ टक्के वाढही केली जाणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार असून त्याची रक्कम अॅरिअरसह जुलैमध्ये दिली जाणार असल्याचेही समजते.