पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर होणार कारवाई!

eknath-khadse1
मुंबई : पीक कर्ज शेतक-यांना देणे बंधनकारक असून प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेने ते द्यायलाच हवे. अशाप्रकारचे कर्ज देण्यास नकार देणा-या बँकांवर कारवाई करण्याची मागणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) करू, असे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे पीककर्जाबाबत माहिती देताना मंत्रालयात सांगितले.

याप्रसंगी बोलताना खडसे म्हणाले, कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून याचा शेतक-यांना फायदा होणार आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा अशा सर्व बँकांनी शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले आहेत, तरीही काही बँका कर्ज देत नसल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत आहेत.

कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणा-या बँकांची चौकशी करून त्याची माहिती आरबीआयला दिली जाईल. केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकाच नव्हे तर जिल्हा बँकांनाही कर्ज देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हा बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिल्यास नाबार्डकडे त्यांची तक्रार करू, असा इशाराही खडसे यांनी या वेळी दिला. आरबीआयच्या नियमानुसार गेल्या वर्षी एकूण कर्जापैकी ५० टक्के रक्कम शेतक-यांना थेट कृषीविषयक कर्जाच्या रूपात देणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, या काळात यापैकी फक्त दहा टक्के रक्कमच कर्जाच्या रूपात देण्यात आली. उर्वरित ९० टक्के रक्कम कृषीविषयक प्रक्रिया उद्योगांना वितरीत करण्यात आली. यामुळे स्वस्त कर्जपुरवठ्याचा खरा लाभ हा उद्योजकांनाच झाला. काही ठिकाणी शेतक-यांचे बनावट गट दाखवून या गटांच्या नावावर परस्पर कर्ज उचलण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी गावातील एका सोयाबीन प्लांटच्या कामगारांना शेतकरी दाखवून कोट्यवधींच्या कृषी कर्जाचा लाभ घेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील काही खासगी कंपन्या, नागरी पतसंस्थांना या बँकांनी काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी वेअर हाउसेस उभारण्यास हे कर्ज दिल्याचे दाखवून कृषीकर्ज असल्याचे भासवले. अशा गोष्टींनाही आळा घालण्याचा विचार राज्य सरकार करीत असल्याची माहिती कृषी विभागातील अधिका-याने एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली.

Leave a Comment