उत्तराखंडामधील भाजपाचा कॉंग्रेसविरोधी कट फसला आहे. तिथे सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षात भांडणे होती आणि अशा विरोधकांच्या भांडणाचा लाभ कोणीतरी घेतला पाहिजे हे खरे आहे तसेच उत्तराखंडामध्ये झाले होते. पण त्यातून उद्भवलेला राजकीय पेच भाजपाच्या नेत्यांना चांगला प्रकारे हाताळता आला नाही त्यामुळे सत्तांतर तर झाले नाहीच परंतु उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले आणि पक्षाची इभ्रतही गेली. हे टाळता आले असते. उत्तराखंडातील घटना ही भाजपला चपराक नाही असेही अशी सारवासारख केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुरू केली आहे. परंतु त्यांचे हे म्हणणे पटण्यासारखे नाही. या राज्यात जे काही घडले आणि अभूतपूर्व असे पेच निर्माण झाले ते सगळे भाजपाच्या अंगलट आले आहेत.
कॉंग्रेसचे आमदार बंडखोर झाले आणि त्यांनी रावत हटाव मोहीम सुरू केली. ही कॉंग्रेसची अंतर्गत भानगड होती, असे भाजपाच्या नेत्यांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी हा संघर्ष कॉंग्रेसच्या अंतर्गतच जारी राहील अशी भूमिका घ्यायला हवी होती आणि त्यांच्या अंतर्गत भांडणातून जे काही व्हायचे असेल ते होऊ द्यायला हवे होते. तसे झाले असते आणि रावत पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते, बहुगुणांचा पराभव झाला असता तर भाजपाला कोणीच बोल लावला नसता. मात्र कॉंग्रेसच्या अंतर्गत भांडणामध्ये कोठेतरी फट सापडून तिथे भाजपाचे सरकार आणता येते का असे पहावे असा मोह भाजपाच्या नेत्यांना झाला.
कॉंग्रेसच्या काही आमदारांनी बंडखोरी केली. अशावेळी त्या आमदारांना पात्र ठरवावे की अपात्र ठरवावे हा सभापतींचा विषय आहे. तो त्यांनी घटनात्मकरित्या हाताळला आणि त्या नऊ आमदारांना अपात्र ठरवले. म्हणजे विधानसभेमध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेसला जो काही मतभेदांचा हादरा बसला तो सभापतींपुरताच मर्यादित विषय होता. त्यामुळे बहुमताचा वाद समोर आला. परिणामी हरिश रावत यांनी आपल्या बाजूच्या आमदारांची ओळख परेडच करायची ठरवली असती तर या वादामध्ये फार तर राज्यपालांचा संबंध आला असता. परंतु केंद्रातल्या भाजपा सरकारने सभापतींच्या अखत्यारीतील हा विषय राष्ट्रपतीपर्यंत नेता आणि राज्यात राष्ट्रपतींची राजवट लागू केली. विधानसभेतील बहुमताचा साधा मुद्दा एवढा मोठा करण्याची गरज नव्हती. परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या प्रभावळीत अरुण जेटली, सुषमा स्वराज यांच्यासारखे निष्णात वकील असूनही त्यांना हे समजले नाही की आपल्या पक्षाचा हा निर्णय अवैध आहे.