नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बँकेकडे ५ कोटी रुपयापेक्षा अधिक कर्ज घेणा-यांची माहिती अर्थ मंत्रालयाने मागितली असून अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासह अन्य कारणांसाठी मागितली आहे. सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिटकडे ही माहिती आहे. कंपन्यांनी कर्ज घेताना कोणतीही चलाखी करू नये यासाठी आरबीआयकडून याची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र आता ही माहिती अर्थ मंत्रालयाने मागितल्याने अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआय यांच्यामध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जर आरबीआयने अर्थ मंत्रालयाची मागणी मान्य केली तर सरकारकडे सर्व कर्जदारांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यांची क्रेडिट रेटिंग आणि एसेट वर्गवारीची सर्व माहिती सरकारकडे उपलब्ध होणार आहे. यामुळे मंजुरीबाबतच्या प्रक्रियेवर सरकारला लक्ष ठेवणे शक्य होईल. गैरव्यवहार आढळून आल्यास सरकार त्याची चौकशी करू शकणार आहे.
सरकार कर्जदारांना कर्ज देण्याची प्रक्रिया समजून घेत आहे. काही मोठय़ा कर्जदारांसाठी निष्काळजीपणा दाखविण्यात आला आहे. ही माहिती देण्यास आरबीआय तयार दिसून येत नाही. याबाबत अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याला ईमेल पाठवून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र त्याबाबत आतापर्यंत उत्तर आले नाही. आरबीआयला पाठविण्यात आलेल्या ईमेलला अजून उत्तर देण्यात आलेले नाही.