नवी दिल्ली : आयकर विभागाकडून जास्त टीडीएस कापून गेल्यानंतर देण्यात येणा-या परताव्यास विलंब झाल्यास आयकर विभाग त्या रकमेवर व्याज देणार आहे. याबाबतचे आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) आयकर विभागाच्या मूल्यांकन अधिका-यांना दिले आहेत. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर हा निर्णय आधारित आहे. टीडीएस प्रामुख्याने कर्मचा-यांना दिल्या जाणा-या वेतनावर कपात केला जातो.
यामुळे अशा प्रकारच्या प्रकरणात कर कपात करणा-यांच्या विरोधात भविष्यात कोणताही वाद निर्माण होणार नाही. या नव्या नियमामुळे कोट्यवधी कर्मचा-यांना लाभ मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आयकर अधिका-यांच्या स्रोतावर टीडीएस श्रेणीनुसार देण्यात येणा-या परताव्यावर व्याज द्यावे लागेल. टीडीएस साधारणपणे नियोक्ता कंपनी आपल्या कर्मचा-यांना दिले जाणारे वेतनात कपात करते त्यामुळे देशातील कोट्यवधी कर्मचा-यांना याचा फायदा होणार आहे.
आयकर रिटर्न दाखल न करणा-या किंवा आयकर भरणाची संपूर्ण माहिती न देणा-यांची आता आयकर विभाग गय करणार नाही. या प्रकरणात आयकर विभाग बँका, प्रवर्तन एजन्सीज आणि विदेशी कर प्रशासनाकडून मिळणा-या सूचनेवरदेखील विचार करेल आणि त्याच्या आधारावर कारवाई करणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने याबाबत प्रत्यक्ष कराशी संबंधित काही प्रमाण परिभाषाची शिफारस करण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे.
या समितीने नॉन फाईलरला परिभाषित करताना म्हटले आहे की, कोणीही व्यक्ती जो की त्याला कर द्यावा लागणार आहे किंवा त्यास आयकर रिटर्न दाखल करावा लागणार आहे मात्र संबंधित आकलन वर्षाच्या दरम्यान या पद्धतीचे आयकर रिटर्न प्रणालीत दाखल करण्यात आलेली नाही.