शेतकर्‍यांना दिलासा

farmers
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दुष्काळाच्या संकटात आणखी एक दिलासा दिला आहे. तो विरोधकांनी केलेल्या मागणीबरहुकूम नसला तरीही शेतकर्‍यांना बराच सुखद ठरणार आहे हे नक्की. विरोधकांनी शेतकर्‍यांचा सात बारा कोरा करण्याची मागणी केली आहे पण सरकारला ती शब्दश: मान्य करता येणारी नाही. असे असले तरीही त्याच्या जवळपास जाणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा आणि जवळपास ४ वर्षांचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने विधिमंडळात यावर झालेल्या प्रत्येक चर्चेला उत्तर देताना कर्जमाफी होणार नाही असे स्पष्टच सांगितले होते पण कर्जाची पुनर्रचना केली जाईल असे सूचित केले होते. तसे आता केले आहे आणि कर्जाची बरीच पुनर्रचना केली आहे.

१९७२ सालचा दुष्काळ तत्कालीन वसंतराव नाईक सरकारने फार चांगला हाताळला असा दाखला नेहमी दिला जातो. पण याही सरकारने सातबारा कोरा केला नव्हता. वास्तविक तोही दुष्काळ मोठ्या गंभीर स्वरूपाचा होता. पण सरकारने सरसकट सगळ्या शेतकर्‍यांची कर्जे माफ केली नव्हती. सध्या सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारने राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना आतापर्यंत २४ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. एखाद्या माणसाचे जुने कर्ज माफ करून टाकले तर त्या माणसाला या संकट प्रसंगात हातात काहीच पडत नाही. त्यामुळे या दुष्काळाच्या खाईमध्ये आता हातात काही न पडणारी ही सवलत द्यायची कशाला? त्यापेक्षा तूर्तास काहीतरी मदत केली पाहिजे आणि एकुणात दीर्घकालीन उपाय योजिले पाहिजेत.

गेल्या ४ वर्षातल्या कर्जावरचे सारे व्याज माफ केले आहे. आता हे ४ वर्षातले व्याज सरकारतर्फे दिले जाणार आहे. शिवाय गेल्या तीन वर्षातील कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे आणि या कर्जांचे आता सुलभ हप्ते पाडून त्यांना दीर्घकाळपर्यंत परतफेड करण्याची सवलत दिलेली आहे. कर्जाची फेररचना केल्यामुळे आताचे कर्ज हे थकबाकी ठरणार नाही. पुढच्या वर्षी चांगला पाऊस पडताच शेतकरी नवीन कर्ज घेण्यास पात्र ठरणार आहे. त्याचा उपयोग त्याला पुढच्या खरीप हंगामात होईल. या व्यतिरिक्त २०१२ आणि १३ या दोन वर्षात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावातील चार लाखापेक्षाही अधिक शेतकर्‍यांना विशेष बाब म्हणून त्यांच्या २०१२ आणि २०१३ या दोन्ही वर्षातील कर्जाची फेररचना करण्याची सवलत दिलेली आहे. म्हणजे या सतत ४ वर्षे दुष्काळ पडलेल्या गावातील शेतकर्‍यांना आता केवळ दोन वर्षांच्या नव्हे तर चार वर्षांच्या कर्जाची फेररचना करून मिळणार आहे. सरकारच्या या नव्या योजनेमुळे राज्यातील २१ लाखांहूनही अधिक शेतकर्‍यांना आता दिलासा मिळणार आहे.