आंबेडकर स्मारक; इंदुमिलच्या जमिनीचे हस्तांतरणच नाही

indu-mill
मुंबई – राज्य सरकारच्या नगरविकास सचिवांना राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने लिहिलेल्या पत्राने पुन्हा एकदा उघड झाले आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या इंदु मिलच्या जमिनीवर नियोजित असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाबाबत १९ एप्रिल रोजी नगर विकास विभागाला याबाबतचे पत्र मिळाले आहे.

हे स्मारक राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ज्या जागेवर उभारण्यात येणार आहे, त्या जमिनीचे अद्याप हस्तांतरण झाले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाचे सचिव अनिल कुमार यांच्या पत्रात राज्य सरकारची दिरंगाई स्पष्ट होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते गेल्यावर्षी ११ नोव्हेंबरला इंदुमिल मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपुजन करण्यात आले. तेव्हाही या जमिनीचे हस्तांतरण पूर्ण झाले नव्हते. ५ एप्रिल २०१५ रोजी राज्य सरकार अणि केंद्र सरकार यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या कराराची पूर्ती राज्य सरकारने अद्याप केली नसल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या शिवाय या करारानुसार इंदु मिलच्या जागेची किंमत राज्य सरकारने द्यावी किंवा त्या किमतीची जागा एनटीसीला द्यावी यावर राज्य सरकारने सहमती दर्शवली आहे.

केंद्राच्या अपेक्षेप्रमाने राज्य सरकारने दादर इथल्या साडे बारा एकर जागेची किंमत १४१३ कोटी ३८ लाख रुपये निश्चित केली आहे. मात्र या किमतीवर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे. या स्मारकात १.३३ चा एफएसआय वापरणार असल्याचे राज्य सरकारने केंद्राला कळवले आहे. मात्र या ठिकाणी ग्रंथालय, आयटीपार्क आणि इतर सुविधा करण्यात येणार असल्याने या जागेच्या एफएसआयमध्ये वाढ होणार असल्याने त्या जागेची किंमत वाढणार आहे, असे या पत्रात सूचित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने अद्याप या जागेचे योग्य मुल्यांकण केले नसल्याचा उल्लेख केंद्रीय सचिव अनिल कुमार यांनी केला आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाशी संपर्क केला असता वरिष्ट अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत.