उत्तराखंड सरकार बरगास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केन्द्र सरकारचा निर्णय तिथल्या उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला असून बरखास्त करण्यात आलेल्या सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली पाहिजे असा निर्वाळा दिला आहे. अरुणाचल सरकार बरखास्त करून तिथेही अशीच कारवाई करण्यात आली होती आणि केन्द्र सरकारच्या त्या निर्णयाला कॉंग्रेस पक्षाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरून खूप कोर्टबाजी झाली पण या कोर्टबाजीत केन्द्र सरकारची सरशी झाली. अरुणाचलात केन्द्राचा निर्णय योग्य ठरला असल्याने केन्द्र सरकारने तसेच दुसरे पावूल उत्तराखंडात टाकले पण तिथे मात्र सरकारला फटका बसला आहे. या राज्यातले कॉंग्रेसचे रावळ सरकार बरखास्त करण्याचा आणि तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केन्द्राचा निर्णय अवैध ठरवण्यात आला आहे. हा केन्द्र सरकारला बसलेला एक फटकाच आहे. खरे तर केन्द्र सरकारचा निर्णय न्यायालयात जात नसतो. आणि गेला तरीही त्यातून न्यायालय आणि केन्द्र सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होईल म्हणून उच्च न्यायालयत अशा प्रकरणात फार लक्ष घालत नाही.
उत्तराखंडाच्या राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयातही असेच अपेक्षित होते कारण उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवटीला विरोध करणे हा न्यायालयाचा मर्यादाभंग ठरला असता. भारतीय राज्य घटनेने न्यायालये, संसद आणि कार्यपालिका यांना समान स्वायत्त अधिकार दिले आहेत आणि त्यांना परस्परांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव केला आहे. या तिघांत वाद निर्माण झाल्यास आणि यातले श्रेष्ठ कोण असा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास संसद म्हणजे जनतेने निवडून दिलेेले प्रतिनिधी सर्वात श्रेष्ठ असा निर्वाळा आपली घटना देते. त्यामुळे संसदेने घेतलेला आणि राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेला हा आदेश उच्च न्यायालयात विचारार्थ घेतला जाणार नाही असा अंदाज होता. पण झाले ते मात्र वेगळेच. आधी या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्याच वेळी यातून घटनात्मक पेच निर्माण होतो की काय अशी शंका व्यक्त करण्यात आली होती पण त्याची पर्वा न करता उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींचा आदेश स्थगित केला. आता तर हा आदेश पूर्ण रद्द ठरवून तिथल्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना केली. आता या सरकारचे काय व्हायचे ते होईल पण राष्ट्रपती मोठे की उच्च न्यायालय मोठे हा वाद मात्र निर्माण होणार आहेे. तोच आता चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
उच्च न्यायालय हे संसदेेपेक्षा आणि केन्द्र सरकारपेक्षा मोठे नसतेच कारण त्याला केवळ कायद्यानुसार निर्णय द्यायचा असतो. ते कायदे सरकारने तयार केलेले असतात. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाला आपल्या या मर्यादेची जाणीवही आहे. म्हणूनच न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की सरकारच्या निर्णयाला आपण हरकत घेत नाही किंवा राष्ट्रपतींचा अधीक्षेपही करीत नाही पण सरकारने घेतलेल्या आणि राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेल्या एका आदेशाची वैधता आपण तपासून पहात आहोत. तशी ती पाहण्याचा उच्च न्यायालयाला हक्क आहे आणि तो घटनेने दिलेला आहे. एखाद्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात निकाल दिला तर त्यावर सरकारसमोर एकच उपाय उरतो तो म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे. आता याही प्रकरणात केन्द्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा फटका बसला असल्याने सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार बोलूनही दाखवला आहे. याची जाणीव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना आहे म्हणून त्यांनी आपला हा निकाल देताना तो सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमानुसारच दिला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या घटनेत उच्च न्यायालयाला घटनात्मक पेचाची जोखीम घेऊनही राष्ट्रपतींच्या निर्णयात हस्तक्षेप करावा लागला कारण केन्द्र सरकारचा राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय चुकीचा होता. तो भाजपाच्या नेत्यांन घाईने घेेतला होता. एखादे सरकार पडतेय असे दिसायला लागल्यावर आधी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यायला हवी होती ती या सरकारने दिली नाही. राष्ट्रपती हे केन्द्र सरकारच्या निर्णयाला बांधलेले असतात. म्हणून त्यांनी केन्द्राच्या निर्णयावर सही केली पण खरे तर त्यांच्यावर तसेही बंधन नाही. केन्द्राने अशी काही शिफारस केल्यावर त्यात राष्ट्रपतींना काही कमतरता आढळली तर राष्ट्रपती सरकारला या आदेशाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन करू शकतात. राष्ट्रपतींनी तशी गरज असतानाही फेरविचाराचे आवाहन केले नाही. कॉंग्रेसचे एक सरकार पडतेय आणि तिथे आपल्याला सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळतेय हे दिसायला लागताच भाजपा नेते हुरळून गेले आणि त्यांनी हा चुकीचा निर्णय घेतला. आता या नामुष्कीतून बचावायचे असेल तर तीन पर्याय आहेत. एक म्हणजे बरखास्तीचा फेरआदेश काढणे. दुसरा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणे किंवा येत्या २९ तारखेला रावळ सरकारचा बहुमताच्या परीक्षेत पराभव होणे. यातले काय घडणार हे आता येत्या आठवडाभरात कळेल.