नवी दिल्ली – मे २०१६ पासून आपल्या सीडीएमए ग्राहकांना ४जी एलटीईची सेवा देण्यास सुरवात करेल असे रिलायंस कम्युनिकेशंसच्या वतीने सरकारला सांगण्यात आले आहे. याबाबत माहिती देताना एक अधिकृत सूत्राने सांगितले सरकारला कंपनीने पाठवलेल्या एक पत्रात सांगितले रिलायंस जियो इन्फोकॉमसोबत केलेल्या भागीदारी अंतर्गत ८०० मेगाहट्र्जचे उदारीकृत स्पेक्ट्रमचा उपयोग करून ग्राहकांना ४जी एलटीई ची सेवा देण्यास सुरवात करेल.
अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानीची कंपन्या क्रमश: रिलायंस कम्युनिकेशंस आणि रिलायंस जियो इंफोकॉमने जानेवारीमध्ये अखिल भारतीय स्तरावर ८०० मेगाहट्र्ज बँडमध्ये व्यापार आणि भागीदारीसाठी करार करण्याची घोषणा केली होती.रिलायंस कम्युनिकेशंसने १६ सर्किलमध्ये ८००-८५० मेगाहट्र्ज बँडमध्ये भागीदारी आणि व्यापाराच्या ऐवजमध्ये सरकारला ५,३८३.८४ कोटी रुपये द्यावे लागले होते.सरकारद्वारे प्रशासनिक रूपाने वाटप स्पेक्ट्रमची बाजार आधारित किंमतीवर पोहचण्यासाठी धोरणात बदल केल्याने दोन्ही कंपन्यांना खुप दिलासा मिळाला.
जागतिक बॅकिंग व आर्थिक सेवा कंपनी ड्यूश बँक इक्विटी रिसर्चने आपल्या एक रिपोर्टमध्ये सांगितले जियो आणि आरकॉमने बहुतांश बाजारात स्पेक्ट्रम व्यापार-सह-भागीदारी करार केला. या भागीदारीपूर्वी आरकॉमला स्पेक्ट्रमचे उदारीकरण करणे आवश्यक आहे. चार बाजारात लिलावच्या आधारावर स्पेक्ट्रम मूल्य निश्चित करण्यात आले नव्हते. यामुळे धोणात्मक रूपाने यावर निर्णय घेण्याची गरज होती.दोन्ही कंपन्यांनी १७ सर्किलमध्ये पूर्वीपासून भागीदारी केली होती. फक्त चार सर्किल -राजस्थान, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडु वाचले होते.रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आम्ही आरकॉमसाठी उदारीकरणाचा खर्च ५५ अब्ज रुपये होण्याचा अंदाज लावण्यात आला. कंपन्याद्वारे भागीदारीसाठी अर्ज केल्यानंतर दूरसंचार विभागाकडे त्याला मंजुरी देण्यासाठी ४५ दिवसाची वेळ असेल. आमचे मत आहे जियो आणि आरकॉम लवकर भागीदारीसाठी अर्ज करेल.