नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या लक्षावधी कर्मचाऱ्यांना आणखी वाट बघावी लागणार आहे. कारण सरकारने आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी सचिवांची उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे.
या समितीकडे शिफारशींबाबत अनेक तक्रारी व आक्षेप आलेले आहेत. शिफारशींबाबत अंतिम निर्णय घ्यायच्या आधी संयुक्त सल्ला यंत्रणेने जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत ते या समितीला सोडवायचे असल्यामुळे अंमलबजावणीला विलंब होऊ शकतो. ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख सेवानिवृत्तीधारकांवर मंत्रिमंडळ सचिव पी.के. सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीच्या अभ्यासाचा परिणाम होणार आहे. शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिजोरीवर २०१६-२०१७ या वर्षात अतिरिक्त १.०२ लाख कोटी रुपयांचे ओझे वाढणार आहे. शिफारशींची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून होईल.