नवी दिल्ली : भारताने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात विकासाचा दर ७.६ टक्के इतका निर्धारित केला असतानाच एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (एडीबी) मात्र भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर ७.४ टक्के इतकाच राहणार असल्याचे भाकित केले आहे. तथापि, विकासाच्या निरंतर सुरू राहणा-या प्रक्रियेमुळे जगातील सर्वाधिक वेगाने विकास करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा लौकिक कायम राहील, असेही एडीबीने स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, या पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था नव्या आर्थिक वर्षाच्या काळात ७.८ टक्के अशा गतीने विकास करणार असल्याचे भाकित एडीबीनेच केले होते. आता मात्र जागतिक मंदी आणि भारतातील दुष्काळाचे सावट यांचा आधार घेत, एडीबीने विकास दर ७.४ टक्के इतका राहणार असल्याचे म्हटले आहे. २०१६-१७ या वर्षात आर्थिक विकासाचा दर काहीसा मंदावलेला असेल; पण त्यानंतरच्या वर्षात बँकिंग क्षेत्राचा सुधार आणि खाजगी गुंतवणुकीचा वाढता प्रवाह यामुळे भारताच्या विकासाला मोठी गती मिळेल, असेही एडीबीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले. गेल्या २ वर्षांपासून भारतातील महागाईचा स्तर विक्रमी नीचांकावर असला तरी या देशात सातव्या वेतन आयोगामुळे मिळणारी वेतनवाढ आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे महागाईच्या दरातही काही प्रमाणात वाढ होण्याचा अंदाज एडीबीने वर्तविला आहे. या सगळ्या बाबींचा परिणाम म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेत यंदा घसरण होण्याची शक्यता आहे मात्र पुढील आर्थिक वर्षात तेजी येऊ शकेल. कारण बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि खाजगी गुंतवणुकीत संभाव्य तेजीचे परिणाम दिसून येतील.
एडीबीने अंदाज वर्तविला आहे की, आर्थिक वर्ष २०१६ मध्ये भारताचा जीडीपी दर ७.४ टक्के राहील. हा २०१५ साठी अनुमानित ७.६ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये जीडीपीचा वृद्धी दर ७.८ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. भारताच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अनुमानानुसार पुढील वर्षी वृद्धी दर ७ ते ७.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील. अर्थव्यवस्थेवर कुठलाही परिणाम नाही : अर्थ मंत्रालय अर्थ मंत्रालयाने मात्र नवीन आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ७.७ टक्के इतका राहणार असल्याचा दावा केला आहे. सध्या स्थिती प्रतिकूल असली तरी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले.