मंदिर प्रवेश शासनाची जबाबदारी

mumbai-high-court
शेवटी मंदिर प्रवेशाच्या वादाचा निकाल लागलाच. आजवर विधानांची उधळण आणि युक्तिवादांचा गोंधळ माजलेला होता. मंदिर प्रवेशाच्या बाबतीत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे आणि महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारल्यानंतर या अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी नेमके कोण पुढे आले पाहिजे ही गोष्ट स्पष्ट होत नव्हती. सुप्रसिध्द सामाजिक कार्यकर्त्या पुष्पा भावे यांच्या याचिकेमुळे ही गोष्ट स्पष्ट झाली आणि न्यायालयाने हे जाहीर केले की कोणालाही मंदिर प्रवेश नाकारला गेल्यास तो नाकारणार्‍यावर महाराष्ट्र शासनाने कारवाई केली पाहिजे. गेल्या काही दिवसांपासून महिलांच्या मंदिर प्रवेशावरून प्रचंड वाद होत आहेत. काही महिला संघटना या संबंधात आंदोलनही करत होत्या आणि काही मंदिरांचे ट्रस्टी आणि पुजारी महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यास मज्जाव करत होते. तो धर्माचा भाग आहे असा त्यांचा दावा होता.

धर्माच्याबाबतीत न्यायालये हस्तक्षेप करत नाहीत आणि सरकारही फार धारिष्टाने कारवाई करत नाही. त्यामुळे निश्‍चित स्वरूपाची विधानेही समोर येत नव्हती. त्या त्या मंदिरांचे पुजारी आणि ट्रस्टी आपली बाजू मांडत असत. मुळात ते काही धर्मशास्त्राचे अभ्यासक नव्हेत. त्यांना परंपरांनुसार किंवा रूढीनुसार जे काही कळले त्यानुसार ते बोलत होते. शनी शिंगणापूर येथील शनी मंदिरातील महिलांच्य प्रवेशाच्या मुद्याच्या अनुरोधाने अशी वरवरची आणि संदिग्ध चर्चा खूप होत राहिली आणि खरे चित्र समोर आलेच नाही. सुप्रसिध्द सामाजिक कार्यकर्त्या पुष्पा भावे यांनी मात्र उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हा मुद्दा उपस्थित केला. तिथे मात्र वस्तुस्थिती समोर आली.

पुष्पा भावे यांच्या याचिकेच्या सुनावणीत असे आढळले की मुळात १९५६ साली महाराष्ट्रात मंदिर प्रवेशाविषयी कायदा झालेला आहे आणि त्या कायद्यानुसार राज्यातल्या कोणत्याही मंदिरात कोणालाही जात, धर्म आणि लिंग यावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही. असा कायदा अस्तित्वात असूनही मंदिराचे पुजारी असे निर्बंध जारी करतात हे कृत्य बेकायदा आहे. ही गोष्ट न्यायालयाच्या कालच्या निकालामुळे स्पष्ट झाली आणि आता एक गोष्ट स्वच्छपणे समोर आली की महाराष्ट्रात कोणत्याही मंदिरात कोणालाही प्रवेश नाकारला तरी तो प्रवेश नाकारणार्‍यांवर महाराष्ट्र शासन कारवाई करू शकते. मात्र आपल्या देशात असे काही कायदे निव्वळ कागदावर उरलेले आहेत. ते कायदे झाले तर आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. मंदिर प्रवेशाच्या संबंधातील कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

Leave a Comment