डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने २०१२ साली एक आदेश काढून देशातल्या किराणा बाजारात १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करण्यास अनुमती दिली होती. सरकारच्या या निर्णयाला भारतीय जनता पार्टीने एवढा तीव्र विरोध केला की त्या पायी लोकसभेचे एक अधिवेशन पूर्णपणे गुंडाळावे लागले. वास्तविक पाहता सरकारचा हा निर्णय आणि त्याला असलेला भाजपाचा विरोध याचे तपशील लोकांपर्यंत नीट पोहोचलेलेच नाहीत आणि त्यातून अनेक गैरसमज निर्माण झाले. देशात किराणा मालाच्या विक्रीमध्ये परदेशी गुंतवणूक केली जात नव्हती असे नाही. मात्र सर्व प्रकारच्या वस्तूंची एकत्र विक्री करणार्‍या मल्टिब्रँड स्वरूपाच्या दुकानात मात्र १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक नव्हती. एकच वस्तू विकणार्‍या मॉलमध्ये परदेशातली कंपनी १०० टक्के गुंतवणूक करू शकत होती. परंतु सगळ्याच वस्तू एकत्र ठेवून जे मॉल उघडले जातात त्यात परदेशी गुंतवणूकदारांना १०० टक्के गुंतवणूक करण्याची अनुमती नव्हती. तशी मनमोहनसिंग सरकारने दिली आणि या निर्णयाला भाजपाने जबरदस्त विरोध केला.
अशा प्रकारे किराणा दुकानात परदेशाची गुंतवणूक झाली तर त्यामुळे देशातले १२ कोटी छोटे दुकानदार मरतील असा भाजपाचा युक्तिवाद होता. हा युक्तिवाद पूर्णपणे दिशाभूल करणारा होता. कारण किराणा दुकानातून परदेशी गंुंतवणूक झाल्यामुळे १२ कोटी दुकानदार मरणार असते तर ते मागेच मेले असते. कारण ते तसे मरावेत अशी मॉल्समध्ये १०० टक्के गुंतवणूक देशातल्या भांडवलदारांची झाली होती. बड्या मॉलमध्ये मोठे गुंतवणूकदार शिरल्याने लहान दुकानदार मरणार असतील तर ही बड्या लोकांची गुंतवणूक देशातून झाली काय की परदेशातून झाली काय याला काहीच महत्त्व नव्हते. मॅकडोनाल्ड सारखी परदेशी कंपनी या क्षेत्रात शिरल्याने लहान दुकानदार मरतात आणि रिलायन्ससारखी देशी कंपनी शिरल्याने लहान दुकानदार मरत नाहीत असे काही नाही. भारतीय जनता पार्टीला लहान दुकानदारांशी काही देणेघेणे नव्हते. कारण तसे असते तर भाजपाने रिटेलमधील रिलायन्सच्या प्रवेशाला विरोध केला असता. पण त्यांनी रिलायन्सला विरोध केला नाही. मात्र मॅकडोनाल्डला केला. म्हणजे भाजपाचा युक्तिवाद अर्धवट होता आणि भाजपाने मनमोहनसिंग सरकारला विरोधासाठी विरोध केला होता. त्याचबरोबर १२ कोटी दुकानदारांची मते आकृष्ट व्हावीत हाही त्यामागचा हेतू होता. या संबंधात देशभरात वाद सुरू झाले होते तेव्हा २०१२ सालीच भाजपाच्या या विरोधामागचे अंतरंग उघड झाले होते.
प्रत्यक्षात अशा परदेशी गुंतवणुकीचे अनेक फायदे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होऊ शकणार होते आणि हे ओळखूनच भाजपाने स्वतः सत्तेवर असताना मात्र रिटेलमधील परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. वाजपेयी सरकार सत्तेवर असताना भाजपाने हा जो प्रस्ताव तयार केला तोच प्रस्ताव मनमोहनसिंग सरकारने समोर आणल्यानंतर मात्र भाजपाने त्याला विरोध केला. आता घटनेचे चक्र पूर्ण फिरलेले आहे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपाच्या सरकारने आता मागच्या दाराने किंवा वेगळ्या स्वरूपात किरकोळ वस्तूंच्या विक्रीतील परदेशी गुंतवणुकीला १०० टक्के अनुमती दिली आहे. कालच केंद्र सरकारने एक आदेश काढून ऑनलाईन विक्री करणार्‍या कंपन्यांमध्ये १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक करता येईल असे जाहीर केले आहे. भाजपाने ज्या परदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता ती दुकानातील गुंतवणूक होती. पण आता मात्र अनुमती दिलेली गुंतवणूक ही ई-कॉमर्स स्वरूपातील सेवेला आहे.
या अनुमतीचे स्वरूप वेगळे असले तरी आता जगभरातल्या ई-कॉमर्स कंपन्या ऑनलाईन स्वरूपात का होईना परंतु भारतीय ग्राहकांना किरकोळ वस्तू घरपोच पाठवून देणार आहेत. या क्षेत्रात जसे अमेरिकेच्या मॅकडोनाल्ड या कंपनीचे नाव घेतले जाते तसेच चीनमधील अलीबाबाचेही नाव घेतले जात आहे. फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्या तर परदेशी गुंतवणुकीच्या मदतीनेच भारतात व्यवसाय करत आहेत. त्यांना आता १०० टक्के गुंतवणूक करता येईल. वास्तविक या गुंतवणुकीचे भारताला फायदे होणार आहेत. किंबहुना रिटेलमधल्या होणार्‍या गुंतवणुकीचेही फायदे आहेत. परंतु भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस या दोघांनीही विरोधासाठी विरोध करून उदारीकरणाची ही प्रक्रिया रोखली आहे. आताही भारतीय जनता पार्टीला या गुंतवणुकीचे महत्त्व कळते. पण एकेकाळी आपणच विरोध केलेल्या या गुंतवणुकीला आता पाठिंबा देणे किंवा तिला अनुमती देणे हे त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरले आहे आणि म्हणूनच वेगळ्या स्वरूपात का होईना पण रिटेल विक्रीत १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक भाजपाने मान्य केली आहे. अशा गुंतवणुकीत होणारी प्रचंड गुंतवणूक ताबडतोब होत असते आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो. कारखान्यातली गुंतवणूक ही फार सावकाश होत असते आणि तिची फळे मिळण्यास १० ते १५ वर्षांचा कालावधी लागतो. रिटेलमधल्या गुंतवणुकीत मात्र १-२ वर्षात फळे मिळायला लागतात. याचा विचार करून आताही भारतीय जनता पार्टीने ऑनलाईन सेवेबरोबरच दुकानातली गुंतवणूकसुध्दा परदेशासाठी मोकळी केली पाहिजे.