नवी दिल्ली – राज्यांच्या औषधी प्राधिकरणाने मिश्र औषधे बनवण्यासाठी लागणारे परवाने दिले असल्यामुळे केंद्र सरकारने ३४४ मिश्र औषधांवर घातलेली बंदी बेकायदेशीर असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले.
हा निकाल उच्च न्यायालयाचे न्या. राजीव सहानी-एंडशॉ यांनी दिला. न्यायाधीशांनी सांगितले की, औषधे परवाने देणा-या प्राधिकरणावर नियंत्रण ठेवण्याचा तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही. जर केंद्रीय औषध नियंत्रण संस्थेच्या अंतर्गत राज्यांचे औषध परवाने मंडळ येत नसल्यास ती कायद्यातील त्रूटी आहे, असे मत न्यायाधीशांनी नोंदवले.
फायजर कंपनीची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, मिश्र औषधांवर बंदी घालण्याची कोणतीही कारणे दिलेली नाहीत. ही औषधे सुरक्षित नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण कोणत्या प्रकारची मिश्र औषधे सुरक्षित असतील, हे सरकारने जाहीर करावे. मात्र, सध्याच्या काळात ‘पतंजली’ अधिक लोकप्रिय होताना दिसत आहे, असा टोला त्यांनी मारला.