नवी दिल्ली : सरकार सर्वसामान्यांवर विविध कर लादून सरकार कोट्यवधी रूपये वसुल करते. मात्र देशभरात भरमसाठ नफा कमविणा-या तब्बल ५३ हजार नफेखोर कंपन्या कर भरतच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव नॅशनल टॅक्स डाटाच्या निष्कर्षातून समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच खात्या-पित्याच्या घरच्या लोकांनी सबसिडीचा लाभ न घेण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र करबुडव्या या ५३ हजार कंपन्यांचे काय गौडबंगाल आहे? या मुद्दयावरून सरकारच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.
६२,००० कोटी रुपयांच्या महसूलाचे कॉर्पोरेट करदाता कंपन्यांना दिले जाणा-या प्रोत्साहनातून नुकसान होते. मात्र विशेषज्ज्ञ याला सकारात्मक पद्धतीने सादर करतात. जेव्हा कोणता लाभ शेतकरी किंवा गरीबांना दिला जातो, तेव्हा विशेषज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकारी सर्वसाधारणपणे त्याला सबसिडी म्हणतात. जर सरकार असाच फायदा उद्योग, व्यावसायिकांना देते, तेव्हा प्रोत्साहन किंवा सबवेंशन म्हटले जाते. मोठा नफा कमविणा-या अनेक कंपन्या देखील कमी टॅक्स भरीत आहेत. पाच वर्षांच्या नॅशनल टॅक्स डाटानुसार हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. कंपन्यांना नफ्यावर कर लागू केला जातो, तो प्रभावी करदर आहे.
मात्र जादा नफा आणि कमी कर, अशीच स्थिती अनेक कंपन्यांची आहे. २०१४-१५ मध्ये एक कोटी रुपयांचा नफा कमविणा-या एखाद्या कंपनीसाठी प्रभावी कराचा दर २९.३७ टक्के होता. तर ५०० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक नफा कमविणा-या मोठ्या कंपन्यांसाठी कराचा दर २२.८८ टक्के होता. जास्ती नफा कमविणा-या कंपन्यांना कमी कर, असे विचित्र धोरण सरकारचे यावरून दिसून येते. याच वर्षात ४३.६ टक्के कंपन्यांना नुकसान झाले. ३ टक्के संस्थांना कोणताही नफा किंवा तोटाही झाला नाही. तर ४७.४ टक्क्यांनी एक कोटी पर्यंतचा नफा कमविला. केवळ ६ टक्के कंपन्यांच एक कोटींपेक्षा अधिक नफा कमविण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. या शिवाय नुकसान सहन करणा-या कंपन्यांची सरासरी मागील दोन वर्षात वाढली आहे. गतवर्षी ५२९११ कंपन्यांनी नफा वाढविला आहे. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे या कंपन्यांनी एक पैशाचाही कर भरलेला नाही.