नवी दिल्ली – स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान सोडण्याप्रकरणी उच्च उत्पन्न वर्गातील लोकांनी आणखी उदारता दाखवावी, कारण एका सर्वेक्षणात त्यांचे योगदान निराशाजनक असल्याचे दिसून आल्याचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. एलपीजी अनुदान सोडणा-यांचे आम्ही एक नमूना सर्वेक्षण केले. यानुसार १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणा-या फक्त ३ टक्के लोकांनीच अनुदान सोडल्याचे समोर आल्याचे प्रधान यांनी टॅलंटनोमिक्स-इक्रियरच्या एका संमेलनात बोलताना सांगितले.
मर्यादित निधी देशाकडे असल्याचे विचारात घेणे आवश्यक आहे. आम्ही किती अनुदान द्यावे? संपन्न वर्गाने अनुदान घ्यावे का? का गरीब महिलांना अनुदान मिळावे? असे प्रश्न उपस्थित करत हा निरंतन विकास आणि महिलांच्या सशक्तीकरणाशी संबंधित मुद्दा असल्याचे प्रधान यांनी म्हटले.
आतापर्यंत ८५ लाख लोकांपेक्षा अधिकांनी स्वैच्छिकपणे अनुदान सोडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी एलपीजी अनुदान सोडावे, जेणेकरून गरीब गरजू कुटुंबीयांना ते दिले जाऊ शकेल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने पंतप्रधान उज्ज्वल योजनेंतर्गत पुढील ३ वर्षांमध्ये गरीबी रेषेखालील ५ लाख लोकांना एलपीजी पुरवठय़ाशी जोडण्यासाठी हा पुढाकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेंतर्गत गॅसजोडणी परिवारातील महिलेच्या नावाने दिली जाणार आहे.