नवी दिल्ली : एका नावाने अनेक खाती पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत उघडली जात असून एकुण खात्यांपैकी सुमारे २८ टक्के खाती निष्क्रिय असल्याचा दावा मायक्रोसेव्ह या आर्थिक सल्लागार संस्थेने केला आहे. सरकारी योजनेचा लाभ किंवा सबसिडी मिळते म्हणून जनधन योजनेची बँक खाती उघडण्यात प्रतिसाद मिळत आहे, ही धारणा चुकीची असल्याचेही या संस्थेने नमूद केले आहे.
१७ राज्यांमधील ४२ जिल्हे व एका केंद्रशासित प्रदेशाचे मायक्रोसेव्हने सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, जन धन खाते हे केवळ सरकारी अनुदान किंवा लाभ मिळवण्यासाठी आहे या गैरसमजातून एका व्यक्तीच्या नावाने दोन खाती उघडण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. जन धन योजनेअंतर्गत आपण पहिल्यांदा खाते उघडलेले नाही असे ३३ टक्के ग्राहकांनी सांगितले आहे. पहिल्या व दुस-या फेरीतदेखील १४ टक्के ग्राहकांचे हेच मत होते. नव्या फेरीत अनेक नागरिकांनी दुस-यांदा खाती उघडली आहेत. यापैकी कित्येक खाती वापरात नाहीत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जनधन योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०१४ मध्ये सर्वात पहिल्या फेरीत अनेक नागरिकांची बँक खाती उघडण्यात आले. त्यानंतर जुलै २०१५ मध्ये दुसरी फेरी पार पडली. मायक्रोसेव्हने तिस-यांदा या योजनेची प्रगती तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले. आतापर्यंत ६२ टक्के लोकांनी आपले जनधन बँक खाते आधार कार्डाशी जोडल्याचे सांगितले. मागील अहवालात हे प्रमाण ५२ टक्के होते. जानेवारी २० पर्यंत या योजनेअंतर्गत २०.३८ बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. तिस-या फेरीतील अहवालात सांगितले आहे की, ३१ टक्के अनेक खाती असलेल बँक खातेधारक सक्रियरित्या पर्यायी खात्याचा वापर करीत आहेत. तर २८ टक्के खाते निष्क्रिय आहेत. या खात्यांमध्ये तीन महिन्यांपासून कोणताच आर्थिक व्यवहार करण्यात आलेला नाही. सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, हे खाते शून्य बॅलन्सने उघडले असल्यामुळे त्यांचे त्यांना काही गांभीर्य वाटत नाही.