नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी असलेल्या बीएसएनएलवर सुमारे ७,६६६ कोटी, तर एमटीएनएलवर १३,५२९ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याची माहिती केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत दिली
मोठ्या प्रमाणावर बीएसएनएलला भांडवली खर्च असल्यामुळे त्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. तसेच, जून २०१०मध्ये बीडब्ल्यूए आणि ३ जी स्पेक्ट्रमसाठी १८,५०० कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले होते. त्याचप्रमाणे एमटीएनएलला ब्रॉडबँड वायरलेस अ‍ॅक्सेस व ३ जी स्पेक्ट्रम दरापोटी सरकारला रक्कम देण्यासाठी ७,६६६ कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले होते.
त्याचबरोबर कर्मचा-यांवर होणारा खर्च मोठा असून सुमारे ५००० कोटी रुपयांचा खर्च एमटीएनएलला कर्मचा-यांवर करावा लागला आहे. १५०० कोटी रुपये कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतनाच्या लाभापोटी द्यावे लागले असल्याची माहिती प्रसाद यांनी दिली. दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांच्या टेलिफोन पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक सहाय्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणावर देखील सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता.