नवी दिल्ली – मद्यसम्राट विजय माल्या देश सोडून जाण्याच्या विचारात असून त्यांचा हा मनोदय हाणून पाडण्यासाठी १७ सरकारी बँकांच्या समुहाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. माल्यांकडून बँकांना ७ हजार कोटी रुपये वसूल करायचे आहे. माल्यांविरुद्ध ईडीने मनी लाँडरिंग कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तर, कर्जवसुली लवादाने (डीआरटी) डियाजियो कंपनीकडून माल्या यांना ७.५ कोटी डॉलर्स (५१५) कोटी रुपये देण्यास बंदी केली आहे.
साडेतीन वर्षांपासून बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्स कंपनीचे चेअरमन विजय माल्या यांना झटका बसला आहे. कर्जवसुली लवादाने (डीआरटी) डियाजियो कंपनीकडून माल्या यांना ७.५ कोटी डॉलर्स (५१५ कोटी रुपये देण्यास बंदी केली आहे. युनायटेड स्पिरिट्सचे चेअरमनपद सोडण्याच्या बदल्यात डियाजियो ही रक्कम माल्यांना देण्यास राजी झाली होती. लवादाने माल्या-डियाजियो कराराचीही माहिती मागितली आहे. स्टेट बँकेच्या कर्ज थकीत प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत लवादाने ही बंदी घातली. एसबीआयची याचिका दाखल करून घेत लवादाने डियाजियोला सांगितले की, त्यांनी तूर्तास माल्यांना रक्कम देऊ नये.
डियाजियोकडून येणाऱ्या पेमेंटवर पहिला हक्क बँकेचा आहे. माल्यांना अटक पासपोर्ट जप्त करावा, अशी याचिकेत मागणी आहे. ब्रिटनच्या डियाजियोने २०१३ मध्ये युनायटेड स्पिरिट्सचा वाटा खरेदी केला होता. सध्या कंपनीत सर्वाधिक शेअर्स त्यांच्याकडेच आहेत. मात्र, माल्या यांनी चेअरमनपद सोडले नव्हते. पद सोडण्यासाठी गेल्या महिन्यात उभयतांत एक करार झाला. डियाजियो त्यांना ७.५ कोटी डॉलर्स देण्यास राजी झाली.
माल्या आणि किंगफिशर यांच्यावर बँकांचे सुमारे ७८०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. एसबीआयच्या नेतृत्वात १७ बँकांच्या समूहाने हे कर्ज दिले होते. यामध्ये सर्वाधिक एसबीआयचे १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. किंगफिशर किंवा माल्या यांनी २०१२ पासून या कर्जाचे व्याज आणि मुद्दल काहीच न दिल्यामुळे गेल्या वर्षीच एसबीआयने माल्यांना मोठे थकबाकीदार ( विलफुल डिफॉल्टर) घोषित केले.