नवी दिल्ली : केंद्र सरकार एखाद्या दुस-या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा आता रद्द करण्याचा विचार करीत असून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयासोबत यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेचा विचारविनिमय सुरू आहे. यासंबंधी लवकरच निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. या निर्णयानंतर कोणत्याही एटीएममधून पैसे काढल्यास दंड लागण्याचा प्रश्नच येणार नाही. अर्थात, या निर्णयानंतर ग्राहकांची चांगलीच सोय होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे रिझर्व्ह बँकेने दुस-या एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा संपुष्टात आणण्याची विनंती केली. त्यामुळे सध्या या मुद्यावर विचारविनिमय सुरू आहे. सध्या दुस-या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढण्याबाबत मर्यादा आहे. अर्थात, मुंबईत एका महिन्यात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बंगळूर आणि हैदराबाद येथे एटीएमचा पाचवेळा निशुल्क वापर करता येऊ शकतो. मात्र, अन्य शहरात दरमहा तीनवेळा निशुल्क एटीएमचा वापर करण्याची मर्यादा आहे. आता ही मर्यादा संपवून ग्राहकांना निशुल्क सोय उपलब्ध करून देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा इरादा आहे. त्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
अन्य बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा ठेवण्यापेक्षा एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास शुल्क लावले जावे, असे रिझव्र्ह बँकेचे म्हणणे आहे. तसा निर्णय झाल्यास मध्यमवर्गीयांना याचा लाभ मिळू शकतो. सध्याच्या नियमावलीमुळे ठराविक मर्यादांत अन्य बँकेच्या एटीएमचा वापर केल्यास पुन्हा आपापल्या बँकेच्या एटीएमचा शोध घ्यावा लागतो. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्रालय नवा प्रस्ताव आणू शकते. त्यात दुस-या एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा १० वरून १५ केली जाऊ शकते, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या भूमिकेमागे जनधनचे खातेही आहे. देशात जनधन योजनेचे तब्बल २० कोटी खाते आहेत. त्यामुळे या ग्राहकांसाठी बँकिंग सुविधाही महत्त्वाच्या आहेत.