नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने देशभरातील नुकसानीतील सरकारी बँकांचे अर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणा-या सरकारी बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्याबाबत गंभीरपणे विचार केला आहे. स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी किमान २४ सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाबाबत विचार सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत. बँकांच्या कारभारात सुधारणा आणण्यासाठी आणि तोटा कमी करण्यासाठी तोट्यातील बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा विचार केला जात असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले आहे.
एक योजना लवकरच कमकुवत आणि तोट्यातील बँकांच्या विलिनीकरणासाठी आखण्यात येणार असून केंद्रीय अर्थ मंत्रालय एका समितीची स्थापना करणार आहे. या समितीमध्ये बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाणार आहे. देशातील बँकिंग उद्योगात सरकारी बँकांचे वर्चस्व आहे. मात्र मागील काही वर्षात त्यांच्यावर थकीत कर्जाचा बोजा वाढला आहे. अलिकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, थकीत कर्ज ८ लाख कोटींच्या घरात पोहचले आहे. वाढत्या थकीत कर्जामुळे सरकारी बँका तोट्यात जाऊ लागल्या आहेत. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आर्थिकदृष्टया सक्षम सरकारी बँकांमध्ये कमकुवत बँकांचे विलिनीकरण करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. बँकींग क्षेत्र सक्षम झाले तर बँकांना सध्याच्या पेक्षा अधिक वेगाने विस्तार करणे शक्य होईल. असा विचार करून केंद्र सरकार बँकांच्या विलिनीकरण योजनेवर काम करीत आहे.
एवढेच नाही तर भांडवलाची पुर्तता म्हणून या बँकांना आगामी आर्थिक वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी काही दिवसांंपूर्वीच केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या सशक्त आणि स्पर्धाशील असायला हव्यात. २०१६-१७ या वर्षात बँक बोर्ड ब्युरो कार्यान्वित केले जाईल आणि त्याचप्रमाणे सरकारी बँकांच्या एकत्रीकरणाची वाट मोकळी करून देणारा आराखडाही तयार केला जाईल, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलेले आहे.कर्ज वुसली लवादही भक्कम केला जाणार आहे. बँकांना थकलेल्या कर्जाची गतिमान वसुली करता यावी, यासाठी कर्जवसुली लवाद म्हणजे डीआरटी यंत्रणा सशक्त केली जाणार आहे. शिवाय बँकांना अतिरिक्त भांडवलाची गरज भासल्यास तेही देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.