नवी दिल्ली : २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षातच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार असून सध्या ज्या सवलती व भत्ते केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळत आहेत त्यात काहीही बदल होणार नाही. विशेष म्हणजे सातव्या वेतन आयोगाने जोखीम भत्ता, छोटे कुटुंब भत्ता, सणानिमित्त दिली जाणारी व मोटारसायकल उचल आदी रद्द कराव्यात अशी शिफारस केलेली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पाच्या दस्तावेजाने चालू आर्थिक वर्षात एक जानेवारी २०१६ पासून होईल, असे स्पष्ट केले. या अंमलबजावणीमुळे पडणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची तरतूदही सरकारने केल्याचे त्यात म्हटले आहे. मात्र किती रकमेची तरतूद करण्यात आली याचा त्यात उल्लेख नाही. २०१६-२०१७ वर्षात यासाठी किती रक्कम लागेल हे नेमके सांगता येणार नाही, कारण सचिवांच्या समितीला आधी तिच्या शिफारशी आम्हाला द्यायच्या आहेत व त्यानंतरच आम्ही निर्णय घेऊ शकू की किती पैसे लागतील, असे आर्थिक व्यवहारांचे सचिव शक्तिकांत दास म्हणाले. आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला १.०२ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. आमच्याकडे आयोगाच्या शिफारशी आहेत व त्यासाठी किती रक्कम लागणे शक्य आहे याचे विश्लेषणही आम्ही केले आहे.