नवी दिल्ली: नोकरदारांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर (पीएफ) कर आकारणी करण्याच्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निर्णयाचा त्यांनी पुनर्विचार करावा; अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. या सूचनेने लाखो नोकरदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
पीएफ काढताना त्यावर तब्बल ६० टक्के कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात मांडला आहे. या प्रस्तावाला अर्थातच नोकरदार आणि कामगार संघटना यांचा तीव्र विरोध आहे. या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या सूचना आणि आक्षेपांचा अक्षरश: पाऊस अर्थमंत्रालयावर पडत आहे.
ही कर आकारणी सरकारी तिजोरीत भर घालण्यासाठी नसून त्याचा कॉर्पस फंड म्हणून वापर केला जाईल आणि त्यातून निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी निवृत्तीवेतन देण्यात येईल; असे अर्थमंत्र्यांनी या कारच्या समर्थनार्थ सांगितले आहे.