नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) काढताना ठराविक रक्कमेवर कर आकारणी लावण्याचा आपला निर्णय केंद्र सरकारने मागे घेतला असून केंद्राने हा निर्णय मोठा विरोध झाल्यानंतर घेतला.
सरकारी कर्मचारी संघटनांनी तसेच लोकांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर विरोध करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. ४० टक्यांहून जास्त भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) काढणाऱ्यांवर कर लागू करण्याचा हा प्रस्ताव होता.
पीएफ काढताना कोणताही कर लागणार नसल्याची माहिती महसूल अधिकारी हसमुख अधिया यांनी दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पीएफ रक्कम कर कक्षेत आणण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार येत्या १ एप्रिल २०१६ पासून कर्मचारी पीएफ काढताना ठराविक रक्कमेवर कर आकारणी करण्यात येणार होती.