नवी दिल्ली – आता कोणताही अधिभार, सेवा कर कार्ड आणि डिजिटल पेमेंटवर लावण्यात येणार नाही. कॅशलेस व्यवहारामध्ये वाढ करण्यासाठी पाऊल उचलण्यासाठी कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. याच्या माध्यमातून कार्ड आणि डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच यासह सरकारी विभागामध्ये यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबनेट बैठकीमध्ये कॅशलेस व्यवहारामध्ये वाढ करण्यासाठी करण्यात येणाऱया उपाय योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी एका वर्षामध्ये करण्यात येणार आहे. या व्यवहारामुळे काळ्य़ा पैशावर निर्बंध घालणे शक्य होणार आहे.