नवी दिल्ली : सरकारी कंपन्यांसोबत स्टार्टअपसाठी बिझनेस करणे आता सुलभ झाले असून सरकारी खरेदी धोरणामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने स्टार्टअपसाठी टर्नओव्हर (उलाढाल) नियम रद्द केला आहे. याच्यासह व्यवसाय अनुभव नियमही रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी खरेदी धोरणामध्ये स्टार्टअपसाठी व्यवसाय करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१६जानेवारीला ‘स्टार्टअप इंडिया’ कार्यक्रमामध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्याबाबतची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. एप्रिल २०१५पासून लागू करण्यात आलेल्या सरकारी खरेदी धोरणामध्ये २० टक्के खरेदी आवश्यक आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारच्या कंपन्या, पीएसयू आणि विविध विभाग यांना कोणतीही खरेदी करायची असेल तर २० टक्के खरेदी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाकडून करणे आवश्यक आहे. याच्या माध्यमातून लहान उद्योजकांना सरकारी कंपन्या आणि विभाग यांच्या स्वरुपात प्रमुख खरेदीदार मिळत असतो.