नवी दिल्ली : भारताची आर्थिक विकासाची गती मंदावली असून अशा स्थितीमध्ये ही गती आणखी सुस्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हे वास्तव जपानी आर्थिक सेवा कंपनी नोमुराच्या एका सर्वेक्षण अहवालात समोर आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, शहरी भौतिक वस्तूंची मागणीतील वाढ आणि परिवहन क्षेत्रात आर्थिक विकासाची गती वाढत आहे, याचे समर्थनही वाढत आहे. मात्र कमकुवत जागतिक परिस्थिती आणि गुंतवणुकीतील आलेली सुस्ती घालविण्यासाठी आणि यामधील गती वाढविण्यावर परिणाम होत आहे.
नोमुरा कंपनीने म्हटले आहे की, २०१४ मध्ये चौथ्या तिमाहीमध्ये आर्थिक विकास सुरू झाला आणि २०१६ च्या दुस-या तिमाही दरम्यान पुनर्गठनाची प्रक्रियेत आहे. मात्र वृद्धीमध्ये हा विकास अजूनही व्यापक असा नाही. प्रामुख्याने शहरी उपभोग्य अर्थात प्रवाशी कार, विमान वाहतूक , डिझेल, ग्राहक कर्ज हे अर्थव्यवस्थेत आशावादी क्षेत्र आहेत. यामुळे खर्च योग्य उत्पन्नात वाढ आणि किंमतींमधील घट यामुळे आणखी प्रोत्साहन मिळू शकेल.
केंद्रीय बँक भारतीय रिझव्र्ह बँकेच्या निर्णयावर नोमुराच्या अहवालात नमूद केले आहे की, काही कॉडिटीजच्या कमी किमतीच्या पाश्र्वभूमीवर आरबीआय एप्रिलपर्यंत व्याजदरात २५ आधार संख्येत कपात करण्याची योजना तयार करीत आहे. पण अपेक्षा आहे की, आरबीआय २०१६ अखेरपर्यंत व्याजदरात आहे तशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. नुकतेच सरकारने आर्थिक विकास दराच्या अनुमानात कमी करताना या चालू आर्थिक वर्षासाठी ८.१ ऐवजी ७ ते ७.५ टक्के केला आहे.