नवी दिल्ली : कच्च्या तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाली उतरल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत तेवढ्याच प्रमाणात कपात करून महागाईला छेद देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. मात्र, केंद्र सरकारने दरकपातीऐवजी वेळोवेळी उत्पादन शुल्कात वाढ करून सरकारची तिजोरी भरण्याचाच सपाटा लावला आहे. सरकारने पुन्हा पेट्रोलवर १ रुपया आणि डिझेलवर १.५ रुपये उत्पादन शुल्क वाढविले. गेल्या दोन महिन्यांतील ही पाचवी वाढ आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कमी-जास्त भाव करता यावा, या उद्देशाने पेट्रोल आणि डिझेल नियंत्रणमुक्त केले होते. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात प्रचंड घसरण सुरू झाल्यानंतर याचा लाभ जनतेला मिळवून देण्याऐवजी सरकारने पुन्हा आपल्या सोयीनुसार निर्णय घेत उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरी भरण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर उतरूनही देशातील जनता महागाईच्या खाईत होरपळून निघत आहे. त्यामुळे महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला आता आपल्या आश्वासनाचाच विसर पडल्याची प्रतिक्रिया आता जनतेतून उमटू लागली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय आज पुन्हा घेतल्याने पेट्रोलचे बेसिक उत्पादन शुल्क ८.११ रुपयांवरून ९.११ रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे, तर डिझेलचे उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर ९.६६ रुपयांवरून ११.१६ रुपयांवर गेले आहे. जनतेची ओंझळ रितीच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. हा दर प्रतिबॅरल ३० डॉलर्सपर्यंत खाली येऊनही जनतेला त्याचा फायदा मिळत नाही. एकवेळ १३० डॉलर्स प्रतिबॅरल असलेला दर एवढा खाली येऊनही सरकारच खो-याने पैसा गोळा करीत आहे. त्यामुळे जनतेची ओंझळ कायम रितीच आहे.