सध्या महाराष्ट्रातली अनेक कामे निधीच्या अभावी रखडत आहेत आणि कित्येकांना पैसे मागितल्यानंतर तिजोरी रिकामी आहे असे उत्तर दिले जात आहे. अशी अवस्था असतानाच दुसर्‍या बाजूला राज्य सरकार दुष्काळाचे कायमचे निवारण करण्याची महत्त्वाकांक्षा योजना राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या मराठवाडा आणि विदर्भातल्या दुष्काळाच्या बाबतीत शासन विशेष करून प्रयत्नशील आहे. या दोन भागातील दुष्काळाबाबत माध्यमातही चर्चा होते. पण ती नकारार्थी असते. पण काही लोक मात्र खरोखरच गांभिर्याने प्रयत्न करत असतात आणि एका कोपर्‍यात का होईना पण दुष्काळासारख्या प्रश्‍नावर कायमचा तोडगा काय असू शकतो यावर विचारविनिमय होत असतो.
अशाच काही संघटनांनी या निमित्ताने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना उच्च न्यायालयाने सरकारला एक चांगला तोडगा सुचवला आहे. तो तोडगा फार निर्णायक आहे आणि त्यामुळे दुष्काळाचे पूर्ण निर्मुलन होणार आहे असा दावा कोणी केलेला नाही आणि करणारही नाही. परंतु या उपायान एक चांगली सुरूवात मात्र नक्कीच केली जाऊ शकते. तो उपाय म्हणजे खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर या निधीचा वापर दुष्काळ निवारणासाठी करणे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी या दोघांनी सरकारला हा मार्ग सुचवला आहे. दुष्काळावर सर्वत्र वायफळ चर्चा सुरू असताना समोर आलेला हा सकारात्मक तोडगा मनालाही दिलासा देऊन जातो आणि शेतकर्‍यांसाठीही तो दिलासादायक ठरू शकतो. भारताच्या कंपनीविषयक कायद्यामध्ये कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीबाबत एक तरतूद आहे.
महाराष्ट्रातल्या विविध कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षात हा निधी म्हणून ४ हजार २५० कोटी रुपये एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र काही ठिकाणी ही रक्कम गांभिर्याने सामाजिक कार्यासाठी खर्चली असली तरी बहुसंख्य ठिकाणी तिला निरनिराळ्या वाटा फुटल्या आहेत. अशीच भावना जागी ठेवून महाराष्ट्रातल्या काही कंपन्यांचा सीएसआर निधी दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी वापरला तर दुष्काळाचे कायमचे निर्मुलन करण्याच्या योजना राबवता येऊ शकतात. गेल्या ३ वर्षांपासून महाराष्ट्रात ज्या शिरपूर पॅटर्नचा गवगवा सुरू आहे तो पॅटर्न किंवा त्यातले छोटे बंधारे हे सीएसआरमधूनच उभारले गेले आहेत. शिरपूरच्या प्रियदर्शिनी सहकारी सूत गिरणीचा नफा या कामात वापरला गेला आहे. हे या ठिकाणी नमूद करावेसे वाटते.