नवी दिल्ली : पुढील महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात केंद्र सरकार वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार असून, यावेळी पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क वाढवून तिजोरी भरण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून आर्थिक तूट कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाच्या किमतीत कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकार आणखी उत्पादन शुल्क वाढवून कोट्यवधी रुपये गोळा करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. यातून चालू आर्थिक वर्षातील ३.९ टक्के आर्थिक तूट काही अंशी का होईना भरून काढण्यास मदत मिळणार आहे. आर्थिक तूट भरून काढणे हे सरकारचे लक्ष्य असून, कोणत्याही परिस्थितीत ही तूट भरून काढण्यात येईल, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
गेल्या दोन महिन्यांत केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात चारवेळा वाढ केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिरोजीत तब्बल १४ हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल गोळा होण्यास मदत मिळाली आहे. यातून निर्गुंतवणूक आणि अप्रत्यक्ष कराची तूट भरून निघण्यास मदत मिळणार आहे. गेल्याच आठवड्यात पेट्रोलवर प्रतिलिटर ७५ पैसे आणि डिझेलवर प्रतिलिटर २ रुपये उत्पादन शुल्क वाढविले होते. यातून ३ हजार ७०० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. दोन आठवड्याच्या आत सरकारने दोनवेळा उत्पादन शुल्क वाढविले आहे. अगोदरच कच्चे तेल गेल्या १३ वर्षांत नीचांकी स्तरावर पोहोचले आहे. त्यातच इराणवरील प्रतिबंध हटविल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी कमी होऊ शकतात. मात्र, या संधीचा लाभ उठवत या दरकपातीचा थेट ग्राहकांना लाभ मिळू देण्याऐवजी उत्पादन शुल्क वाढवून सरकारनेच जनतेच्या हक्काच्या पैशाची लूट केली आहे.