नवी दिल्ली : सरकारला पुढील आर्थिक वर्षात निधीची कमतरता भासणार असल्याने, केंद्र सरकारवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा टाकणा-या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचा विचार आहे
हा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासूनच लागू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. पण, आर्थिक टंचाईमुळे किमान एक वर्षाकरिता आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याकरिता सचिवांची सर्वाधिकार समिती गठित करण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता, असे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.
केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये तसेच निवृत्त कर्मचा-यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करणा-या या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे, एवढाच एकमेव पर्याय केंद्र सरकारपुढे सध्या उपलब्ध असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. २९ फेबु्रवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी संसदेतील आपल्या भाषणात ते वेतन आयोग लांबणीवर टाकण्यात येणार असल्याचा उल्लेख करण्याची शक्यता आहे, असेही यात नमूद आहे. अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीच्या शिफारशींमुळे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणार असल्याचे गतवर्षी डिसेंबर महिन्यातच सूत्राने सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांमधील सर्व घटकांचे समाधान करणे अवघड काम असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे होते.