नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने कॅबिनेट सचिव यु. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली सातव्या वेतन आयोगाकडून करण्यात केलेल्या शिफारशींबाबत विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. स्थापन करण्यात आलेली समिती शिफारशींचे स्क्रीनिंग करण्याचे काम करेल. ही समिती आपला अहवाल सर्व तपशीलासह सादर करणार आहे. केंद्र सरकारच्या ४७ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्त कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ होणार आहे. समितीची स्थापना करण्याठी कॅबिनेटने मान्यता दिली असून ही समिती वेतन आयोगाकडून करण्यात आलेल्या शिफारशींबाबत योग्य प्रक्रिया करण्याचे काम करेल, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिली आहे. नवीन शिफारशी लागू केल्यामुळे २०१६-१७ मध्ये १.०२लाख कोटी रुपयाचा बोजा केंद्र सरकारवर पडणार आहे.