इन्शुरन्स डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे इर्डाने त्यांचे नवे धोरण जाहीर केले असून त्यानुसार एजंट कमिशनची सीमा निश्चत करण्यात आली आहे. या धोरणानुसार विमा एजंटाना पहिल्या हप्त्याच्या २० टक्यांपेक्षा अधिक कमिशन मिळू शकणार नाही. याचा थेट परिणाम पॉलिसी स्वस्त होण्यावर तसेच विमा व्यवसाय वाढीवर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नवे धोरण १ एप्रिल २०१६ पासून लागू होणार आहे. मात्र त्यावर सूचना व हरकतीही मागविल्या गेल्या आहेत.
इर्डाच्या नव्या धोरणानुसार विमा एजंटांना २० टक्यांपेक्षा अधिक कमिशन दिले जाणार नसले तरी इन्शूरन्स इंटरमडीअरिज म्हणजे फर्मस, ब्रोकरेज हाऊसेस व बँकांसाठी कमिशनची सीमा ४० टक्के ठेवली गेली आहे. या फर्मना व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी येणारा खर्च वैयक्तीक विमा एजंटांपेक्षा जास्त असतो त्यामुळे त्यांचे कमिशन जास्त असल्याचा खुलासाही केला गेला आहे. या धोरणात पॉलिसी होल्डरचे हित राखले जावे यासाठीही तरतूद केली गेली आहे त्याचप्रमाणे एजंटांच्या सुरक्षेसाठीही उपाययोजना केली गेली आहे.त्यानुसार कोणतीही विमा कंपनी खोट्या अर्जावरून एजंटची नेमणूक रद्द करणे अथवा निलंबित करणे अशी कारवाई करू शकणार नाही. अर्जाच्या खरेखोटेपणाची शहानिशा करूनच विमा कंपन्या एजंटबाबतचा निर्णय घेऊ शकतील.