नवी दिल्ली – दूरसंचार ऑपरेटर व्होडाफोनला एका प्रकरणामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला असून १८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्यावर २०११-१२ प्रकरणातील कोणत्याही प्रकरणामध्ये कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने प्राप्तीकर विभागाला आदेश देताना म्हटले आहे. हे प्रकरण २५०० कोटी रुपयाच्या नफ्यावर ७०० कोटी रुपयाचा कर देण्याबाबतचे आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी १८ फेब्रुवारी पुन्हा होणार आहे. २५०० कोटी रुपयावर ७०० कोटी रुपयाचा कर योग्य आहे, असे प्राप्तीकर विभागाच्या अधिकाऱयांनी माहिती देताना म्हटले आहे. मात्र निव्वळ उत्पन्न, व्याजातून कमाई आणि ३जी स्पेक्ट्रम घसा-यामधून ही रक्कम मिळाल्याचे व्होडाफोनने म्हटले आहे. मात्र या प्रकरणामध्ये पॅनेल विवादाने (डीआरपी) व्होडाफोनच्या विरुद्ध निर्णय दिला आहे.