नवी दिल्ली : सध्या करमुक्त बचतीची मर्यादा १.५ लाख रुपयांपर्यंत असून त्यात वाढ करून ती २.५ लाखांपर्यंत नेण्यात यावी, अशी मागणी औद्योगिक क्षेत्रातील अ‍ॅसोचॅम या संघटनेने केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला आहे.
करमुक्त बचतीची मर्यादा केंद्र सरकारने वाढविणे आवश्यक आहे. सध्याची मर्यादा ही फार कमी आहे. त्यात वाढ करून ती २.५ लाखांवर नेल्यास त्याचा चांगलाच फायदा होऊ शकतो. याबराबेरच क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी वेतनधारकांना देण्यात येणारी सूटही कायम ठेवली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. त्यांच्यासाठी मानक कपातीची मर्यादा एक तृतीयांश किंवा दोन लाख रुपये अशी करण्यात यावी, असे अ‍ॅसोचॅमने म्हटले आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वी याचा विचार केला जावा, म्हणून अ‍ॅसोचॅमने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. अ‍ॅसोचॅमचे अध्यक्ष सुनील कनोरिया यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने तीन लाख रुपयांची सध्याची मर्यादा १९९८ मध्ये लागू केली होती. आता त्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.