नवी दिल्ली – आयकर विभाग येत्‍या एप्रिल महिन्‍यापासून नवीन नियम लागू करणार असून त्‍या आधारे रोख ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड खरेदी, जंगम मालमत्तेची खरेदी-विक्री, मुदत ठेवी आणि परकीय चलन देवाणघेवाणी सारखे मोठे व्‍यवहार तुम्‍हाला किंवा तुमच्‍या वकिलांना इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटपर्यंत पोहोचवतील.
जाणून घ्‍या काय आहेत बदल
१. देयक : बँक, कंपनी किंवा वकील-सीएसारख्‍या कोणत्‍याही प्रोफेशनलला निश्चित रक्‍कमेपेक्षा जर तुम्‍ही अधिक पैसे देत असाल तर त्‍याची माहिती आयकर विभागाला देणे आवश्‍यक असून त्‍यासाठी नवीन फॉर्मेटचा फॉर्म ६१ ए लागू करण्‍यात आला आहे.
२. स्थावर मालमत्ता : ३० लाखांपेक्षा अधिक खरेदी-विक्रीची माहिती रजिस्ट्रार ऑफिसला द्यावी लागणार आहे.
३. व्यावसायिक : कोणत्‍याही सेवेबद्दल (जसे वकील, सीए) यांना दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्‍कम देणार असाल तर त्‍याची सूचना आयकर विभागाला देणे बंधनकारक राहणार आहे.
४. बँक-पोस्टातील मुदत ठेवी : १० लाखांपेक्षा अधिक रक्‍कम खात्‍यात वर्षभरामध्‍ये जमा होत असेल तर बँक त्‍याची माहिती आयकर विभागाला देईल. एफडीसाठीसुद्धा १० लाखांचीच मर्यादा ठेवण्‍यात येणार आहे. एफडीच्‍या रिन्युअलवर हा नियम लागू असणार नाही.
५. क्रेडिट कार्ड : कार्डच्‍या माध्‍यमातून १ लाख किंवा त्‍यापेक्षा अधिक बिल पेमेंट किंवा दुसऱ्या कुठल्‍याही माध्‍यमातून 10 लाखांपेक्षा अधिक पेमेंट जमा केले तर त्‍याची माहिती आयटी डिपार्टमेंटकडे पोहोचेल.
६. बँक ड्राफ्ट : १० लाख किंवा त्‍यापेक्षा अधिक रक्‍कमेचे वर्षभरात ड्राफ्ट बनववले तर बँक त्‍याची माहिती सरकारला देईल.
७. चालू खाते : कुण्‍याही व्‍यक्‍तीच्‍या खात्‍यात एका वर्षात ५० लाख रुपये किंवा त्‍यापेक्षा अधिक रक्‍कमेची ठेवी किंवा विड्रॉअलची माहिती बँक आयकर
विभागाला देईल.
८. शेयर, फंड, बॉण्ड : एका वर्षात १०लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूक कुणीही व्‍यक्‍ती कोणत्‍याही कंपनीचे शेअर, म्यूचुअल फंड, बॉण्ड किंवा डिबेंचरमध्‍ये करत असेल तर त्‍याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल.