नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी करात वाढ जाहीर केली असून अवघ्या दोन आठवड्यांतील ही दुसरी दरवाढ आहे; पण उत्पादन शुल्कातील वाढीचा भार ग्राहकांवर न टाकण्याचा निर्णय तेल कंपन्यांनी घेतला असल्याचे समजते. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत ४४०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होईल.

पेट्रोलच्या प्रतिलिटर उत्पादन शुल्कात ३७ पैशांची आणि डिझेलच्या शुल्कात २ रुपयांची वाढ करण्यात आली. तथापि, अबकारी शुल्कातील वाढीमुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत कुठलीही वाढ होणार नसल्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असताना तेल कंपन्यांनी १ जानेवारी रोजी पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत अतिशय कमी कपात केली होती. ७ नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्कामध्ये तीन वेळा वाढ केली आहे. ७ नोव्हेंबरला अबकारी शुल्कात १.६० रुपये पेट्रोलवर आणि डिझेलवर ३० पैसे प्रतिलिटर शुल्कवाढ केली होती. त्यानंतर सरकारने १७ डिसेंबर रोजी पेट्रोलच्या प्रतिलिटर उत्पादन शुल्कात ३० पैशांची आणि डिझेलच्या अबकारी शुल्कात १.१७ रुपयांची वाढ केली होती. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत २५०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे. दरम्यान, नव्याने उत्पादन शुल्क वाढविल्याने आता ब्रँडेड डिझेलचे मूळ उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर ८.१९ रुपयांवरून १०.१९ रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले आहे, तर ब्रँडेड पेट्रोलवरील मूळ उत्पादन शुल्क ८.५४ रुपये प्रतिलिटरवरून ८.९१ रुपये झाले.