ब्रिटन सरकारकडून भारतातील विविध योजनांसाठी दिली जात असलेली आर्थिक मदत १ जानेवारी २०१६ पासून बंद करण्यात आली आहे. वास्तविक हा निर्णय २०१२ सालीच घेण्यात आला होता मात्र ब्रिटनच्या मदतीने सुरू असलेल्या योजना पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्षे लागल्याने तो आता अमलात आणला गेला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ब्रिटनकडून भारताला दिले जात असलेले आर्थिक सहाय्य अगदीच मामुली असल्याचे व ते मिळाले नाही तरी भारताचे नुकसान नसल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे भारताला आर्थिक सहाय्य देण्याविरोधात ब्रिटनमध्ये जोरदार मतप्रदर्शन सुरू झाले होते. त्याचबरोबर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढता वेगही ब्रिटनच्या चिंतेचा विषय बनला होता.
ब्रिटनकडून भारताला विविध सरकारी योजनांसाठी २०१३-१४ या काळात ८५५ कोटी, १४-१५ या काळात ६०१ कोटी तर २०१५-१६ या काळात आत्तापर्यंत १९० कोटी रूपयांची मदत दिली गेली असून त्यातून सरकारी क्षेत्रातील २६ योजना राबविल्या जात आहेत.